ग्रामसेवकांवर दाखल गुन्हे मागे घ्या

शहरालगतच्या ग्रा.पं.मध्ये बांधकाम परवानगीवरून तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

संघटनेचे पोलीस अधीक्षकांना साकडे : सोमवारपासून बेमुदत लेखणी बंदचा इशारा
वर्धा : शहरालगतच्या ग्रा.पं.मध्ये बांधकाम परवानगीवरून तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. चौकशी न करताच ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोप ग्रामसेवक युनियनने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य ग्रामसेवक युनियनने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
गत सहा महिन्यांपासून शहरालगतच्या अकरा ग्रा.पं. मधील तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देणे, किरकोळ तक्रारींवरून निलंबित करणे, काही समाजविघातक मंडळी पोलीस ठाण्याकडे तक्रारी करीत असल्याने ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक दहशतीत आहे. या सर्व प्रकाराचा ग्रामसेवकांनी तीव्र निषेध केला आहे. सावंगी (मेघे) येथील सचिवांवर सावंगी पोलीस ठाण्यात प्रमोद मुरारका यांनी नियमबाह्य तक्रार केल्याने गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अकारण त्रास दिला जात असल्याने ग्रा.पं. मध्ये काम करण्याची मनस्थिती नसल्याचे ग्रामसेवकांनी निवेदनात नमूद केले. ग्रामसेवकांकडून विविध योजना, ग्रामसभा, मासिक सभा, इंदिरा आवास योजना, अल्पसंख्याक यादी, अपंगांची यादी, बीपीएल सर्वेक्षण, एमआरइजीएस, एसबीएम अंतर्गत विविध कामे तसेच कार्यालयीन दैनंदिन कामे, आढावा सभा, कर आकारणी आदी विविध कामांबाबत प्रशासनाला त्वरित अहवालाची अपेक्षा असते. परिणामी, या कामात अनियमितता होत असल्याने ग्रामसेवक मानसिक तणावात आहे. या प्रकारात त्यांचे कुटुंबही भरडले जात आहे.
अकरा ग्रा.पं. अंतर्गत संबधितांवर दाखल होत असलेल्या गुन्हे प्रकरणात तत्काळ हस्तक्षेप करून सावंगी येथील सचिवांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, ग्रामसेवकांना निलंबित करण्याचे सत्र थांबवावे, निलंबित ग्रामसेवकांना रूजू करून घ्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी बेमुदत लेखणीबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याबाबत युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन वाघमारे, सरचिटणीस प्रमोद बिडवाईक, मनोहर चांदूरकर यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या सह्या असलेले निवेदन जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले.(कार्यालय प्रतिनिधी)