परजिल्ह्यातील मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई करा

जिल्ह्यात १९७५ पासून शासनाने दारूबंदी केल्याने दारूविक्री, प्राशन करण्यास व बाळगण्यास मनाई आहे.

वर्धा : जिल्ह्यात १९७५ पासून शासनाने दारूबंदी केल्याने दारूविक्री, प्राशन करण्यास व बाळगण्यास मनाई आहे. वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी जिल्ह्याच्या सिमेला लागून अर्धा किमीच्या आत नागपूर, अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्याच्या सिमेवर अनेक देशी-विदेशी दारूविक्रीचे अधिकृत परवाने देण्यात आले आहेत. परजिल्ह्यातील ही दारूविक्री बंद करावी, अशी मागणी जनवादी महिला संघटनेने केली आहे.
जिल्ह्याच्या सिमेवर असलेल्या दारू परवान्यांचा मुख्य उद्देश वर्धा जिल्ह्यात दारू अवैध विक्रीस पाठविणे हा आहे. जिल्ह्यातील अनेक नागरिक सिमा ओलांडून मद्यपान करून येतात. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे सिमेलगतचे हे दारूविक्री परवाने वर्धा जिल्ह्यात दारू पूरवनू दारूबंदी उधळून लावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला. वर्धा पोलीस नेहमी दारू जप्त करतात, हा त्याचा पुरावाच म्हणावा लागेल. या दारू दुकानांचे परवानाधारक मालक मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात दारू पुरवू शकतात काय, त्यांचे स्टॉक बुक, बिल बुक आदी रेकॉर्डला ते कशी नोंद करतात, त्यांना आपले कार्यालय कसे प्रमाणित करते, हे गौडबंगालच आहे. वर्धा पोलीस मोठ्या प्रमाणात दारू पकडत असून गुन्हे नोंद करतात. मुळाशी जाऊन कार्यवाही होत नाही. अमरावती, नागपूर, यवतमाळ जिल्ह्यातील वर्धा जिल्ह्यात दारू पाठविणाऱ्या दारूविक्रेत्यांची नावे विक्रेता सांगू शकतो वा दारूच्या शिशीवरील बॅच नंबर आदीवरून मिळू शकते. यामुळे त्याच्यावर गुन्हा नोंद करून परवाना रद्द करण्याची शिफारस पोलीस अधीक्षक करू शकतात; पण ते होत नाही. वर्धा येथे राज्य उत्पादन शुल्क व दारूबंदी कार्यालय आहे; पण ते निष्क्रीय आहे. शिवाय अमरावती, नागपूर, यवतमाळ येथील कार्यालयेही निष्क्रीय असल्याने जिल्ह्यात देशी-विदेशी दारू मिळते.
जिल्ह्याची सिमा, सिमेपासून दहा किमीपर्यंत दारूविक्रीचा परवाना मंजूर करू नये, कार्यान्वित परवाने १० किमी दूर न्यावे, अवैधपणे दारू पुरविणाऱ्या यवतमाळ, नागपूर, अमरावती येथील विक्रेत्यांवर कडक कार्यवाही करावी, स्टॉक बूक आदी रेकॉर्ड तपासावे अशी मागणी संघटनेने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त व अधीक्षक यांना निवेदनातून केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)