दप्तर दिरंगाई कायदा कागदावरच

पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला़ ..

प्रशांत हेलोेंडे वर्धा
पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला़ यातील आरटीआयचा राज्यातील नागरिकांना बराच लाभ झाला; पण दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तव आहे़ कायदा पारीत होऊन तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी लोटला; पण अद्याप एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर या कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली नाही़ वर्धा जिल्ह्यातून केवळ एक प्रस्ताव शासनस्तरावर सादर झाला़ त्यातही कारवाई झाली नसल्याचेच समोर आले आहे़
गतिमान प्रशासन या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याकरिता शासन, प्रशासनामध्ये विविध बदल करण्यात आले़ ई-गव्हर्नन्सपासून तर ई-चावडीपर्यंतचे उपक्रमही शासनाने हाती घेतले़ हे उपक्रम योग्यरित्या राबविले जावे, खरोखरच प्रशासन गतिमान व्हावे आणि जनसामान्यांची कामे तत्परतेने पार पडावी यासाठी २००५ मध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अंकूश ठेवणारा दप्तर दिरंगाई कायदा पारित करण्यात आला़ शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारे कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे़ प्रत्येक प्रशासकीय विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामांचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे़ सदर कालमर्यादेमध्ये नागरिकांची कामे होणे अपेक्षित असते; पण काही अधिकारी, कर्मचारी कामचुकारपणा करीत कामात दिरंगाई करतात़ यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो़ एखादे प्रशासकीय काम एक महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असताना कित्येक महिने ते काम होत नाही़ यामुळे नागरिकांचा वेळ जात असून नुकसानही होते़ हा प्रकार टाळण्याकरिता दप्तर दिरंगाई कायदा करण्यात आला; पण त्याचाही उपयोग होत नसल्याचेच दिसते़ कायदे करूनही उपयोग होत नसेल, अधिकारी, कर्मचारी कामातील दिरंगाई कायमच ठेवत असतील आणि दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत प्रस्ताव सादर होत नसेल तर कायद्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़

एकमेव प्रस्तावासाठी मागविला अहवाल
उलगुलान या आदिवासी साहित्य व सांस्कृतिक मंचाचे मारूती उईके यांनी २० आॅक्टोबर २०१२ रोजी विजय गणपत उईके यांची मौजा जामठा येथील शेती कमलुद्दीन रमजान पिंजारी यांनी अवैधरित्या हस्तगत केल्याची तक्रार केली होती़ सदर शेती आदिवासी व्यक्तीला परत करण्याची विनंती करण्यात आली होती; पण अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नाही़ आदिवासी व्यक्तीची जमीन हस्तांतरित होत नसताना उईके यांना भूमीहीन करण्यात आले़ यावर कुठलीही कारवाई न झाल्याने मारूती उईके यांनी प्रथम जिल्हाधिकारी व नंतर विभागीय आयुक्त व प्रधान सचिवांकडे तक्रार करून दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली होती़ यावरून तत्कालीन तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांविरूद्ध वर्धा जिल्ह्यातील एकमेव दप्तर दिरंगाईचा प्रस्ताव पाठविण्याकरिता अहवाल मागविण्यात आला होता; पण प्रस्ताव सादर झाला की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती माहिती अधिकारातही देण्यात आली नाही़