अ‍ॅट्रॉसिटी वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करा

अनु. जाती, जमातीवरील अत्याचार थांबावे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट तयार करण्यात आला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शहानिशा केल्याशिवाय अटक करणे बंधनकारक नाही, असे आदेश पारित केले.

ठळक मुद्देकाँगे्रसची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अनु. जाती, जमातीवरील अत्याचार थांबावे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट तयार करण्यात आला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शहानिशा केल्याशिवाय अटक करणे बंधनकारक नाही, असे आदेश पारित केले. यामुळे अत्याचार वाढणार असून न्यायालयाने निर्णयावर पुनर्विचार करावा, शासनाने याचिका दाखल करावी, अशी मागणी जिल्हा काँगे्रस कमिटीने केली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.
अनु.जाती, जमातीवर सवर्ण व भांडवलदार लोक अन्याय करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने ते लोक संबंधित तपास विभागावर दबाव आणून अटक टाळतील. यातून मागासवर्गीयांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढून न्याय मिळणे कठीण होईल. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयावर पुनर्विचार करण्याबाबत राज्य व केंद्र शासनाने याचिका दाखल करून न्याय कसा मिळेल व अत्याचार कसे कमी होतील, याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी काँगे्रसने केली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना धर्मपाल ताकसांडे, सुनील कोल्हे, सुधीर पांगुळ, धर्मपाल सिन्हा, शोभा ताकसांडे, मोहन खाजोडे, नंदू कांबळे, अर्चना कांबळे, श्रीकांत ढेपे, मांडवे आदी उपस्थित होते.