मुस्लिमांना १६ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी याचिका सादर करा

मुस्लीम समाजाला नोकरी व सर्व क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे आता मुस्लिमांना सर्व क्षेत्रामध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी याचिका सादर करावी, ...

वर्धा : मुस्लीम समाजाला नोकरी व सर्व क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे आता मुस्लिमांना सर्व क्षेत्रामध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी याचिका सादर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लीम विकास परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहेमद कन्नोजी व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी वर्धा मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
निवेदनानुसार २००१ च्या जनगणनेनुसार राज्यात मुस्लीम समाजाची संख्या १०.६ टक्के दर्शविण्यात आली. ती मुस्लीम समाजाला मान्य नाही. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची संख्या १६ टक्के असल्याचे समाजाचे म्हणणे आहे.
अन्य जातींना ज्या प्रकारे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे संपूर्ण भारतातील मुस्लिमांना केंद्रात आरक्षण देण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली. यावर सर्वेक्षण करून सच्चर समितीद्वारे प्राप्त अहवालावरून मुस्लीम समाजाची सद्यस्थिती मुस्लीम मागास असल्याचे निदर्शनास आले. समाज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मागासलेले आहे, असा अहवाल केंद्र सरकार यांना दिला. तसेच २००८ मध्ये डॉ. महेमुदूर्रहमान चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. यासंदर्भातील अहवाल २०१३ मध्ये सादर करण्यात आला. विकास करण्यात आला. त्यात मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रामध्ये राज्य शासनाने केवळ ५ टक्के आरक्षण दिले आहे.
राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, शासकीय, निमशासकीय सेवेत आरक्षण दिले आहे. ते आरक्षण त्यांना मिळू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हेतूपुरस्सर याचिका दाखल झाल्यावर न्यायलयाने मुस्लिमांना शासकीय, निमशासकीय नोकरीतील आरक्षण समाप्त केले. शिक्षणात देण्यात आलेले आरक्षण मात्र मान्य केले. परंतु यामुळे मुस्लीम समाजाला नोकरीमध्ये इतर समाजाच्या तुलनेत तग धरताना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नोकरी व अन्य संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोणातून १६ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी याचिका सादर करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली.
निवेदन देताना शिष्टमंडळात महाराष्ट्र मुस्लीम विकास परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष शोऐब अहेमद कन्नौजी, सय्यद रशिद अली, समिर बेग, नौशाद शाह, अर्शि मलिक कन्नौजी, राकेश जैस्वाल, प्रवीण ताकसांडे, कमलेश जैस्वाल, बाबा कन्नौजी इत्यादी कार्यकर्त्यांनी आदींचा समावेश होता. मुस्लीम समाजाला इतर समाजाप्रमाणेत मुख्य प्रवाहात राहण्यासाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.(शहर प्रतिनिधी)