विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

एक लाख रूपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र सरकार देत असते. परंतु मागील चार वर्षात केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी दिलेल्या

नुकसान : चार वर्षांपासून शिष्यवृतीचा हिशेबच विभागाने न दिल्याने ओबीसी
वर्धा: एक लाख रूपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र सरकार देत असते. परंतु मागील चार वर्षात केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी दिलेल्या ओबीसी शिष्यवृत्तीचा हिशेबच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने दिलेला नाही त्यामुळे राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांमुळेत हा घोळ झाल्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल गाडे यांच्यामार्फत राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आली.
राज्यातील महाविद्यालयीन ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न १ लाख आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम केंद्र शासन देत असते. यासाठी केंद्र शासनाने २०११-१२ या वर्षात राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला ६१ कोटी २५ लाख रूपये दिले. २०१२-१३ या वर्षी ९० कोटी २२ लाख रूपये तर २०१३-१४ या वर्षात ८३ कोटी ८९ लाख रूपये दिले. केंद्राने ही रक्कम राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाला दिल्यानंतर त्याच्या वाटपाबाबत वारंवार विचारणा केली. तसेच हिशेबही मागितला. पण शिष्यवृत्तीच्या अनुदानाचा हिशेबच राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप दिलेला नाही.
राज्य शासनाने दरवर्षी खर्चाचा तपशिल दिला असता आणि वाढीव शिष्यवृत्तीसाठी अनुदानाची मागणी केली असती तर केंद्राने ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या अनुदानात वाढ केली असती असे केंद्रिय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी खासदार हंसराज अहीर यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. केंद्र शासनाने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीप्रमाणेच एस. सी. विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा वर्ग पहिली ते दहावी पर्यंत शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा निधी देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राला २००८-०९ या वर्षात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाला ५ कोटी १८ लाख रूपये दिलेले आहेत. पण हे पैसे सामाजिक न्याय विभागाने शालेय शिक्षणातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती म्हणून कधीच दिलेले नाही. हा केंद्राचा ओबीसींच्या शालेय शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिलेला पैसा कुठे खर्च झाला त्याचा तपशील पाच वर्षानंतरही राज्याने केंद्राला दिलेला नाही. त्यामुळे केंद्र शसनाने शालेय शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अनुदानच महाराष्ट्र सरकारला देणे बंद करून टाकले आहे.
इतर राज्यांनी वेळेवर हिशेब सादर केल्यामुळे या राज्यांना भरपूर अनुदान मिळत आहे. तेथील पहिली ते दहावी मधील शालेय ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा लाभ होत आहे. महाराष्ट्राने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत जी उदासिनता दाखविली त्याचा उल्लेखही गहलोत यांनी या पत्रात केलेला आहे.
सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या व त्यांच्या मंत्रालयाच्या हलगर्जीपणामुळे केंद्र सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अनुदान बंद करण्याचा विचार करीत आहे. ही बाब महाराष्ट्रातील १६ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरणार असून यातील बहुतांश विद्यार्थी व विशेषत: विद्यार्थिनी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाण्याचा धोका आहे.
त्यामुळे राज्यपाल महोदयांनी आता या प्रकरणात लक्ष घालून, ओबीसींचा विभाग हा सामाजिक न्याय विभागातून काढून नवे ओबीसी मंत्रालय निर्माण करावे आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे वतीने करण्यात आली. यावेळी विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत, विजय मुळे, विनय डहाके, निळकंठ पिसे, संजय मस्के, संजय भगत उपस्थित होते.(शहर प्रतिनिधी)