पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करा

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी हा नियोजनपुर्वक जिल्ह्याच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. या निधीचा उपयोग मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी व्हायला हवा. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा.

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार : जिल्हा नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी हा नियोजनपुर्वक जिल्ह्याच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. या निधीचा उपयोग मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी व्हायला हवा. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा. वाढीव निधी देताना या घटकांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त, नियोजन व वने तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
शुक्रवारी नागपूर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात नियोजन समितीची राज्य स्तरीय बैठक झाली. यावेळी गृह, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खा. रामदास तडस, , आ. डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावर, अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, नियोजन उपसचिव विजयसिंह वसावे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे, नियोजन उपायुक्त बी. एस. घाटे उपस्थित होते.
वर्धा जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा १०२ कोटी ४ लक्ष रुपयांचा आहे. जिल्ह्याने २१० कोटी ६८ लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी केली. यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी अतिशय आवश्यक बाबींसाठी किमान ८५ कोटी देण्याची मागणी केली. यावेळी शहरालगतच्य ागावातील समस्यांवर चर्चा झाली. शौचालय बांधकाम, पांदण रस्ता निर्मिती, वायगाव येथे हळद निर्मितीकरिता वाढीव निधीची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यामध्ये बचत गटाचे बळकटीकरण, तलाव तेथे मासोळी, मायक्रो एटीएम, बचत गटांना सेतू केंद्रांचे वाटप, रूरल मॉल व आठवडी बाजार आदी उपक्रमाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. यावेळी खा. तडस, आ. डॉ. भोयर यांनी जिल्ह्यामध्ये तालुकास्तरीय क्रीडा क्षेत्रातील प्रोत्साहन योजना, ग्रामपंचायत जनसुविधा व मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा यासाठी निधी देण्याची मागणी केली.
ना. मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यात पायाभूत सुविधाना बळकटी आणणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नियोजन भवन इमारतीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे सांगितले. या दोन्ही इमारती सेवाग्राम विकास आराखडा कामासोबतच पूर्ण करण्यात येतील असेही सांगितले.
पांदण रस्ता योजना मॉडेल म्हणून वापरा
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जिल्ह्यात पांदण रस्ता मोकळे करण्याकरिता लोकसहभागातून योजना राबविली. ही योजना वर्धेत यशस्वी होत असून ही योजना राज्यात मॉडेल म्हणून राबवावी अशी मागणी विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी यावेळी केली.