ग्रामीण व शहरी वर्गवारी करून प्राधिकरणाची सरसकट वसुली बंद करा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे ग्राहकांची ग्रामीण, शहरी अशी वर्गवारी न करता सरसकट देयक आकारले जात आहे़ यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत़ ...

वर्धा : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे ग्राहकांची ग्रामीण, शहरी अशी वर्गवारी न करता सरसकट देयक आकारले जात आहे़ यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत़ ही दरवाढ कमी करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्यावतीने करण्यात आली आहे़ याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले़
पिपरी मेघे येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत अकरा गावांना पाणी पुरवठा केला जातो़ यात ग्रामीण भागाचे दर प्रती युनीट ६.६० रुपये नुसार किमान दर प्रतिमाह ७० रुपये लागू करणे गरजेचे होते; पण प्राधिकरणने ग्राहकांची वर्गवारी न करता सर्वांची वर्गवारी शहरी भागात करून शहरी भागाचे प्रती युनिट १४.० रुपये व किमान वापराचे दर प्रतिमाह १४० रुपये लागू करून वसुली केली़ पिपरी मेघे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रारंभापासूनच प्राधिकरण अकरा गावांतील जनतेची लूट करीत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे़ चार वर्षांपूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचाने सकारात्मक निर्णय दिला आहे; पण प्राधिकरणने राज्य ग्राहक आयोगाकडून या निर्णयावर स्थगिती मिळविली़ चार वर्षानंतर राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांनी निकाल देणे आमच्या अधिकार कक्षेत बसत नसल्याचे जाहीर केले़ ही खेदाची व बाब आहे. वस्तुस्थिती व भोंगळ कार्यपद्धती लक्षात घेऊन जीवन प्राधिकरणला वेळोवेळी आदेशित केल्यानुसार ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ग्रामीण दर लागू करून द्यावे, अधिकची केलेली वसुलीची रक्कम पुढील बिलाशी समायोजित करून द्यावी़ ग्रामीण जनतेची ही समस्या १५ दिवसांत सोडवून निकाली काढावी़ अन्यथा जनशक्ती संघटीत करून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही आपच्या अंजली दमानीया, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतीभा शिंदे यांनी दिला आहे. यावेळी पदाधिकारी उपस्थित होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)