शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा

नागपूर - मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवे, जिल्ह्यातील सेलू, आर्वी, वर्धा आणि देवळी या तालुक्यातून जात आहे.

पत्रपरिषद : कायद्यातील बदलाचा निषेध
वर्धा : नागपूर - मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवे, जिल्ह्यातील सेलू, आर्वी, वर्धा आणि देवळी या तालुक्यातून जात आहे. शासन किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून नेमका हा महामार्ग कुठल्या ठिकाणावरून जाणार आहे. स्मार्ट सिटी कुठे होणार त्याचे काहीही नियोजन नाही. शिवाय यात शेतकऱ्यांची सुपिक जमीन जाणार आहे. यात मोबदला देण्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याकरिता वापरण्यात येत असलेल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप महात्मा फुले समता परिषदेचे पूर्व विदर्भ विभागीय संघटक दिवाकर गमे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
या रस्त्याकरिता शेतजमिनी घेताना कायदाच बाजूला सारून, मोबदला न देता, उद्योगपतीच्या घरात जमिनी घालण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भूसंपादन कायातील तरतुदींना छेद देवून त्या विरोधी तरतुदीचा दुसरा कायदा, नोटीफिकेशन वा परिपत्रक शासनाला काढण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे गमे यावेळी म्हणाले.

दुरूस्ती विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार
२२ आॅगस्ट २०१६ ला महाराष्ट्र हायवे अ‍ॅक्ट २०१६ अशी राज्य शासनाने जी दुरूस्ती केली त्यात कायद्याच्या परिक्षेत्राबाहेरील कलमे टाकली. ती प्रचलित कायदा भूसंपादन २०१३ याला छेद देणारी आहे. यामुळे ती रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्यावतीने गरज पडल्यास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे गमे म्हणाले.