रेतीघाट लिलावातूनच चोरीला प्रोत्साहन

रेतीघाटांचे लिलाव हा जिल्ह्यातील महसुलात भर घालणारा महत्त्वाचा घटक मानला जातो़ अधिकाधिक रेतीघाटांचे लिवाव झाले तर महसूल अधिक प्राप्त करता येतो; पण यासाठी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या

१५७ पैकी ३५ घाटांचे होणार लिलाव : रेती अल्प; पण घाटांची किंमत अधिक
प्रशांत हेलोंडे - वर्धा
रेतीघाटांचे लिलाव हा जिल्ह्यातील महसुलात भर घालणारा महत्त्वाचा घटक मानला जातो़ अधिकाधिक रेतीघाटांचे लिवाव झाले तर महसूल अधिक प्राप्त करता येतो; पण यासाठी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागत असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच घाटांचा लिलाव होत नाही़ कदाचित यासाठीच शासन, प्रशासन कमी घाटांतून अधिक महसूल गोळा करण्याचे प्रयत्न करीत असावे़ याचा प्रत्यय लिलाव होऊ घातलेल्या रेतीघाटांच्या यादीतून येत असून यातच रेती चोरीचे गुपित दडलेले दिसते़
वर्धा जिल्ह्यातील ३५ रेतीघाटांचे लिलाव २० जानेवारी रोजी ई-टेंडरिंग पद्धतीने होऊ घातले आहेत़ यासाठीची प्रक्रिया ५ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे़ या लिलावामध्ये आष्टी तालुक्यातील ४, आर्वी तालुक्यातील ४, देवळी तालुक्यातील एक, हिंगणघाट तालुक्यातील १६ आणि समुद्रपूर तालुक्यातील १० रेतीघाटांचा समावेश आहे़ यातील बहुतांश घाटांमध्ये रेतीच अत्यल्प आहे; पण त्या घाटांची लिलाव किंमत अधिक ठेवण्यात आलेली आहे़ यामुळे रेतीच्या चोरी व चोरट्या वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेच दिसते़ अत्यल्प रेती असताना घाटाची किंमत वाढविल्याने घाटधारक अधिक रेतीचा उपसा करून चोरट्या मार्गाने विकण्याचीच शक्यता बळावली आहे़ असा प्रकार एकाच ठिकाणी झाला असे नव्हे तर अनेक घाटांमध्ये तो दिसून येतो़ यातून रेतीच्या चोरीला प्रोत्साहनच दिले जात असल्याचे दिसते़
विकासात हातभार शून्य
बहुतांश रेतीघाट ग्रामीण भागात आहे़ या गावांतील घाटांतून शासनाला महसूल प्राप्त होत असल्याने काही निधी गाव विकासावर खर्च होणे अपेक्षित आहे़ नियमात तशी तरतूदही आहे; पण असे होत नाही़ या महसूलाचा गाव विकासाला हातभार लागत नसल्याने बहुतांश गावांतून रेतीघाट लिलावास विरोध होत असल्याचे समोर आले आहे़