राज्य शासनाने सहकारी बँकेची आर्थिक मदतीतील अट मागे घ्यावी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सीआरएआर व्यवस्थीत करण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. शासनाच्या निर्णयातील रक्कम देण्याच्या संबंधात उच्च न्यायालयाने बँकेच्या

वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सीआरएआर व्यवस्थीत करण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. शासनाच्या निर्णयातील रक्कम देण्याच्या संबंधात उच्च न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतर शासनाने यावर विचार करू अशी भूमिका घेतली. यामागील शासनाची भूमिका स्पष्ट करावी अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यानुसार शासनाने ही अनावश्यक अट मागे घ्यावी व बँकेला आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानच्या कार्यकर्त्यांनी निवेदनातून केली आहे.
या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आयुक्त सहकार विभाग, महाराष्ट्र यांनाही पाठविण्यात आल्या आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिजर्व बँकेच्या आदेशाच्या स्थगनादेशासाठी विनंती अर्ज केला होता. राज्य शासनाच्यामार्फत जिल्हा सहकारी बँकेला आर्थिक सहकार्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने न्यायालयात ३० मे २०१४ ला दिल्यानंतर न्यायालयाने रिजर्व बँकेच्या आदेशाला ठेविदारांचे हित व इतर सर्व समावेशक घटकांचा विचार करून तात्पुरता स्थगनादेश दिला आहे.
राज्य शासनाने यावर विचार करून विदर्भातील वर्धा, बुलढाणा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची तरलता व्यवस्थित करण्यासाठी या तीन बँकांना ३१९ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव ४ जून २०१४ ला मंत्रिमंडळात केला. यात वर्धा सहकारी बँकेला १०२ कोटी रुपये देणे आहे. परंतु राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये या परवाना नसलेल्या बँकांना त्याचा सीआरएआर किमान चार टक्के होण्यासाठी शासकीय भागभांडवलाचे स्वरुपात अर्थसहाय्य उपलब्ध करण्यास मंजुरी देताना उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २४९५/२०१४, २४९२/२०१४, २४९४/२०१४ संदर्भात बँकांच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतरच रिजर्व बँकेने परवाना देण्याची तयारी कळविल्यानंतरच अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात यावे, असे क्रमांक-१ च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या या जर-तर च्या भाषेवर आक्षेप नोंदवला असून शासनाची बँकांना आवश्यक रक्कम देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका काय अशी सूचना केली आहे. ठेविदारांच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)