गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी विशेष लेखा परिक्षण

जिल्ह्यातील सर्वात मोठी व राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील नाचणगाव ग्रामपंचायत वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

पुलगाव : जिल्ह्यातील सर्वात मोठी व राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील नाचणगाव ग्रामपंचायत वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. नळ धारकांची अनामत रक्कम, रहिवाशी दाखले, कामावर नसलेल्या सफाई कामगाराचे वेतन काढणे, एमआरजीएसमध्ये लावलेली झाडे, नागरी सुविधा नसणाऱ्या ले-आऊटला मंजुरी देणे आदी अनेक आरोप करीत या ग्रा़पं़ ने नियमबाह्य केलेल्या कामांची चौकशी करून विशेष लेखा परीक्षण करावे, अशी मागणी उपसरपंच तुषार पेंढारकर यांनी केली आहे़ याबाबत जि़प़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय मीना यांना निवेदनही देण्यात आले़
अनेक विषयाची माहिती सचिवाकडे वारंवार मागितली; पण सचिवांनी ती देण्याचे टाळून उपसरपंच पदाचा अवमान केल्याचा आरोप केला आहे. अखेर माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली; पण सचिवाने ती दिलीच नाही, असा आरोप पेंढाकर यांनी केला आहे़ गावात नळधारकांची संख्या ३ हजार ४०० आहे़ प्रत्येकी १ हजार २०५ रुपये अनामत रकमेप्रमाणे नळधारकांची अनामत ग्रा.पं.ला एफ.डी स्वरूपात पाहिजे होती; पण ती उपलब्ध नाही. याबाबत ग्रामसेवक कुठलेही उत्तर देत नाही.
सफाई कामगार कामावर नसताना त्यांचे वेतन काढणे, एमआरजीएस अंतर्गत लावलेल्या झाडांना पाणी टाकणे वा काटेरी कुंपण लावणे हा खर्च मस्टरद्वारे एमआरजीएस या खात्यात होणे व तोच खर्च सामान्य खात्यात व पर्यावरण खात्यामध्येही करणे, पर्यावरण खात्यामध्ये आलेले १० लाख रुपये टू कॅश अशा स्वरूपात काढणे व त्याचे कॅश बुक न दाखविणे तसेच ती रक्कम कुठे खर्च केली हे सुद्धा न दाखविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बीपीएलमध्ये नाव नसतानाही घरकूल योजनेचा लाभ देणे, नागरी सुविधा नसताना ले-आऊटला मंजुरी देणे, २०११ ते २०१५ या वर्षात ग्राम विकासासाठी निधी आला व तो कुठे, कोणत्या स्वरूपात खर्च केला, याची माहिती न देणे, मासिक सभेमध्ये जमा खर्चाचा दिलेला तपशील व कॅशबुकमध्ये असलेला तपशील यात मोठी तफावत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे़ जुलै २००८ पासून लाखो रुपये कर्ज असून अद्याप कुठलीच परतफेड झाली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
याशिवाय अनेक गंभीर आरोप खुद्द उपसरपंचाने ग्रा़पं़ सचिव अशोक बोबडे यांच्यावर केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे़ नाचणगाव ग्रा़पं़ मध्ये झालेल्या गैरप्रकारांची चौकशी करावी आणि विशेष लेखा परिक्षण करून संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे़(तालुका प्रतिनिधी)