वर्धेत घनकचरा नियोजनाचा बोजवारा

राज्य शासनाच्या सुवर्ण जयंती योजनेंतर्गत शहरातील घनकचऱ्याचे नियोजन करण्याकरिता पालिकेच्यावतीने डम्पींग यार्ड निर्माण केले.

डम्पिंग यार्डमध्ये कचऱ्याच्या टेकड्या : उघड्यावर कचरा पेटविण्याच्या प्रकारामुळे प्रदूषणात वाढ
रूपेश खैरी/प्रशांत हेलोंडे वर्धा
राज्य शासनाच्या सुवर्ण जयंती योजनेंतर्गत शहरातील घनकचऱ्याचे नियोजन करण्याकरिता पालिकेच्यावतीने डम्पींग यार्ड निर्माण केले. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या डम्पींग यार्डचे नियोजनाअभावी बारा वाजले आहे. कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याकरिता लावण्यात आलेली यंत्र सामग्री चोरट्यांनी लंपास केली तर त्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याकरिता बांधण्यात आलेल्या इमारतीही खंडर झाल्या आहेत.
वर्धा शहरालगत असलेल्या इंझापूर येथे एकूण ३३ एकरात पसरलेल्या या डम्पींग यार्डमध्ये ओला व सुका अश्या कचऱ्याचे नियोजन करण्यात येणार होते. सन २००५ मध्ये निर्माण झालेल्या या डम्पींग यार्ड मध्ये शहरात निघणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याकरिता येथे सुमारे ५० लाख रुपये खर्च करून दोन इमाराती उभारण्यात आल्या. येथे सर्वच प्रक्रीया करण्यात येणार होती. याकरिता पाण्याची व विजेची व्यवस्था करण्यात आली. प्रारंभी काही काळ सुरळीत असलेला हा कचरा डेपो अल्पावधीतच बंद पडला. येथे येणाऱ्या कचऱ्याच्या आता टेकड्या तयार होत आहे. या परिसरात जाण्याकरिता योग्य रस्ता नसल्याने पालिकेचे कर्मचारी सध्या रस्त्याच्या कडेलाच कचरा टाकून परत येत आहेत. यामुळे येथील कचरा येत्या काळात रस्त्याच्या कडेला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रीया करण्याकरिता उभारलेल्या इमारती खंडर झाल्या आहेत. त्याच्या छतावरील लोखंडी टीना, खिडक्यांसह महागडे यंत्रही चोरट्यांनी लंपास केले आहे. येथे केवळ इमारतीच्या तुटक्या भिंती तेवढ्या शिल्लक असल्याचे दिसून आले. पाण्याकरिता करण्यात आलेली व्यवस्था निरुपयोगी ठरत आहे.
एमआयडीसी येथील एका खतव्यावसायिकाने या कचरा यार्डवर येणाऱ्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तर येथील एका अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांने येथील कचरा डेपोत कचऱ्यावर प्रक्रीया करून रिकाम्या होणाऱ्या जागेवर एक चांगले उद्यान तयार करण्याचा प्रस्ताव पालिकेला सादर केला होता. मात्र पालिकेतील सत्ताधिशांच्या उदासिनतेमुळे व शहराच्या विकासासंदर्भात असलेल्या इच्छशक्तीच्या अभावामुळे पालिकेचा सोडा इतर कुठलाही प्रकल्प सुरू झाला नाही. यामुळे आता या डम्पींग यार्ड कडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

चोरीची एकही तक्रार नाही
पालिकेच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या या डम्पींग यार्डमध्ये सुमारे ५० लाख रुपये खर्च करून ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याकरिता यंत्र सामग्री लावण्यात आली होती. शहरातील कचऱ्याचे नियोजन करण्याचा उद्देश पालिकेच्या नियोजनशून्यतेमुळे फोल ठरत आहे. येथे असलेल्या इमारतीकडे साऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने चोरट्यांनी येथून छतावरील टीना, यंत्र व इमारतीच्या खिडक्याही लंपास केल्या. असे असले तरी येथील चोरी प्रकरणी एकही तक्रार पोलीस ठाण्यात करण्यात आली नसल्याची माहिती पालिकेतील सुत्रांनी दिली.
पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या या डम्पींग यार्ड संदर्भात पालिकेत कधी चर्चा झाली नाही. शिवाय येथे काही उपाययोजना आखणे शक्य आहे काय, विषयावर कोणताही सदस्य वा अधिकारी बोलत नसल्याची माहिती आहे. याकडे लक्ष देत उपाय योजना आखणे गरजेचे झाले आहे.

कचरा जाळल्याने प्रदूषण
डम्पींग यार्डमध्ये टाकण्यात येत असलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता पालिकेच्यावतीने तो जाळण्याचा उपद्व्याप सुरू केला आहे. येथे येणाऱ्या कचऱ्यात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या थैल्यांचा समावेश आहे. या थैल्याही येथे जाळण्यात येत असल्याने विषारी वायू बाहेर पडत असून त्याचा मानवी जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. यामुळे विविध रोगास आमंत्रण दिले जाते. या कचरा डेपोच्या परिसरालगत असलेल्या इंझापूर, भूगाव व सेलू (काटे) या गावातील नागरिकांना विविध आजाराची लागण होत असल्याचे बोलले जात आहे. शिवाय या परिसरालगत औषधीनिर्माण शास्त्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालय व चिमुकल्यांच्या शाळा आहेत. येथून निघणाऱ्या धुराचा त्यांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे. यामुळे या कचरा डेपोमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

रुग्णालयातील औषधीयुक्त कचऱ्यामुळे धोका
वर्धा शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह सावंगी (मेघे) व सेवाग्राम रुग्णालयातील औषधीयुक्त कचरा येथे टाकण्यात येतो. यात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक घटक असतात. या परिसरात कचरा वेचण्याकरिता काही मुले येतात. त्यांच्याकडून कचरा वेचताना त्यांच्या हाती यातील काही औैषधीयुक्त कचरा येतो. शिवाय येथे वापरलेल्या सिरींज गंजलेल्या अवस्थेत पडून असतात. त्या पायात रूतल्यास त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याकडे कुणाचे लक्ष नसल्याने विघातक कृत्य घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

१६ व्या वित्त आयोगातील रकमेतून विकास शक्य
स्वच्छतेच्या कार्याकरिता शासनाच्यावतीने १६ व्या वित्त आयोगातून ५० टक्के रक्कम खर्च करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा निधी पालिकेच्यावतीने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून केवळ चेहऱ्याला रुमाल बांधून स्वच्छता करण्यावर खर्च केल्या जात आहे. यापेक्षा यातील निधी या बंद पडलेला कचरा डेपो सुरळीत करून शहरातील कचऱ्याची योग्य रित्या विल्हेवाट लावण्याकरिता करणे शक्य आहे. याचा विचार पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.