समाजकार्यचे विद्यार्थी रस्त्यावर

आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने काढण्यात आलेली अधिसूचना समाजकार्य महाविद्यालयात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयाच्या मुळावर उठल्याचा आरोप करीत.....

ठळक मुद्देआदिवासी विकास विभागाचा निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने काढण्यात आलेली अधिसूचना समाजकार्य महाविद्यालयात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयाच्या मुळावर उठल्याचा आरोप करीत जिल्ह्यातील सर्वच समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती जिल्हाधिकाºयांना देत त्याची माहिती आदिवासी मंत्र्यांना देण्याकरिता एक निवेदन सादर केले.
या सोबतच समाजकल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण, कामगार विभागातील र्व एक, दोन आणि तीन पदे या अधिसूचनेमुळे धोक्यात आली आहेत. ती पदे समाजकार्य विषयात पदवी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा यासह इतर मागण्या पूर्ण करण्याकरिता बजाज चौकातून मोर्चा काढण्यात आला.
आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात समाजकार्य महाविद्यालयाच्यावतीने एक संघर्ष कोअर समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने हा मोर्चा काढण्यात आला होता. बजाज चौक परिसरातून निघालेल्या या मोर्चात सहभागी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यांवर पथनाट्य सादर केले. क्रांतीगिते सादर करून येणाºया जाणाºया नागरिकांचे लक्ष वेधले.
या मोर्चात आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयात दुरूस्ती करावी, समाज कल्याण (सामाजिक न्याय) चे मूळ सेवाप्रवेश नियम १९६४ व १९८० जसेच्या तसे ठेवण्यात यावे, यामध्ये बदल करण्यात येवू नये. महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदी विभागातील पदाकरिता निर्धारित समाजकार्य विषयातील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता कायम ठेवावी, शासनाच्या विविध विभागात प्रकल्पात योजनेत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या समाजकार्य पदवीधारकांची नियुक्ती करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे फलक विद्यार्थ्यांच्या हाती झळकत होते.

पोलीस ठाण्यात समुपदेशक नियुक्त करा
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात समुपदेशक म्हणून समाजकार्य पदवीधर नियुक्त करण्यात यावा. तसेच तुरूंग अधिकारी पदाची शैक्षणिक अर्हता सुद्धा समाजकार्य पदवीधर करावी अशी मागणी करण्यात आली. शिवाय शासन पुरस्कृत महामंडळे, आयोग आदींवर समाजकार्य पदवीधारकांची नियुक्त करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.