‘तो’ वरिष्ठ अधिकारी कोण ?
By Admin | Updated: July 4, 2015 00:13 IST2015-07-04T00:13:59+5:302015-07-04T00:13:59+5:30
आदिवासी युवतीचा विनयभंग प्रकरणात एकूण तीन आरोपी असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

‘तो’ वरिष्ठ अधिकारी कोण ?
विनयभंग प्रकरण : युवतीच्या बयाणातील ‘मोठा अधिकारी’ फरार
सेलू : आदिवासी युवतीचा विनयभंग प्रकरणात एकूण तीन आरोपी असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. यातील दोघांना अटक करण्यात आली असून तिसरा आरोपी अद्यापही फरार आहे. तक्रारीत हा तिसरा व्यक्ती मोठा अधिकारी असल्याचा उल्लेख आहे. यामुळे तो वरिष्ठ अधिकारी कोण, असा नवा प्रश्न समोर येत आहे.
सेलू पोलीस ठाण्यांतर्गत घडलेल्या या प्रकरणात आतापर्यंत दोघांना अटक करण्यात आली. यात पोलीस उपनिरीक्षक राजू चौधरी व चालक निलेश मेश्राम या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. घटना घडली त्यावेळी एकूण तिघे जण हजर होते. यावेळी राजू चौधरी याने हजर असलेला तिसरा व्यक्ती हा मोठा अधिकारी असल्याचे सांगितले. सदर युवतीने तक्रारीत नमूद केले होते. या तिसऱ्या आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही. जर हा तिसरा व्यक्ती खरच पोलीस विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी असेल तर त्याच्या जागी दुसऱ्याला अटक करून बोळवण करण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. घटना घडली ते ठिकाण ते वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्याने तो तिसरा व्यक्ती वनविभागाचा अधिकारी तर नाही नाही, अशीही चर्चा जोर धरत आहे. जोपर्यंत या तिसऱ्या आरोपीला पोलीस अटक करणार नाही तोपर्यंत या प्रकरणाबाबत पूर्ण खुलासा होणे शक्य नाही. यामुळे फरार असलेल्या तिसऱ्या आरोपीला अटक करण्याची मागणी आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
जखमी राजू चौधरी अमरावतीच्या खासगी रुग्णालयात
सेलूच्या विनयभंग प्रकरणात पोलीस ठाण्यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पसार झालेला मुख्य आरोपी राजू चौधरी याला बडनेरा येथून ताब्यात घेण्यात आले. यावेळीही त्याने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात तो गंभीर जखमी झाला. वर्धा पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात होत असलेल्या शासकीय उपचारावर त्याने अविश्वास दाखवित खासगी रुग्णालयात नेण्याची मागणी केली. या मागणीला पोलीस प्रशासनाने मान्यता देत त्याला अमरावतीच्या एका खासगी रुग्णालयात भरती केले.
मुख्य आरोपी पोलीस कर्मचारी असल्याने त्याला पोलीस विभागाच्यावतीने विशेष सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.