नाभिक समाजबांधवांचे मूक आंदोलन

समाजबांधवांनी प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसून मदतही केली जात नाही. राज्यात सर्व व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सलून दुकानांना अद्याप परवानगी देण्यात आली नाही. तामिळनाडू, दिल्ली, व मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांनी सलून व्यवसायास अटी, शर्ती घालून परवानगी दिली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हातात फलक घेऊन नोंदविला निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांपासून असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सलून व्यवसाय ठप्प आहे परिणामी, व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. व्यवसाय परवानगी देण्याकरिता शासन-प्रशासनाकडे विनंती, मागणी करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने नाभिक एकता मंचच्या नेतृत्वात गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात समाजबांधवांनी मूक आंदोलनाद्वारे शासन-प्रशासनाचा निषेध केला.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाच्या आदेशावरून व्यावसायिकांनी २३ मार्चपासून सलून व ब्युटी पार्लर व्यवसाय बंद ठेवले. व्यावसायिकांनी आदेश पाळून व्यवसाय पूर्णत: बंद ठेवून महामारीच्या काळात शासन आणि प्रशासनाला सहकार्य केले. मात्र, मागील अडीच महिन्यांपासून सलून व्यवसाय ठप्प असल्याने व्यावसायिक आणि कारागिरांवर उपासमारीबची संकट ओढवले आहे.
समाजबांधवांनी प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसून मदतही केली जात नाही. राज्यात सर्व व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सलून दुकानांना अद्याप परवानगी देण्यात आली नाही. तामिळनाडू, दिल्ली, व मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांनी सलून व्यवसायास अटी, शर्ती घालून परवानगी दिली आहे.
नियमासह सलून, ब्युटी पार्लर व्यवसायाला परवानगी द्यावी, या मागणीकरिता समाजबांधवांनी मूक आंदोलनाद्वारे प्रशासनाचा शासनाचा निषेध केला. व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अथवा १५ हजार रुपये दरमहा प्रत्येक सलून व्यावसायिक, कारागिरास द्यावे, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले.
आंदोलनात शिवसेनेचे तुषार देवढे, नाभिक एकता मंचाचे प्रशांत राजूरकर, टिकेश्वर घुमे, संदीप वाटकर, चंदन उरकुडे, किशोर कडू, संदेश चौधरी, संदीप पिंपळकर, चंद्रशेखर पिस्तुलकर यांच्यासह समाजबांधवांचा सहभाग होता.