पीककर्ज न देणाऱ्या बँकेसमोर केले मुंडण

कोरोना संकटातही बळीराजा मोठे धाडस करून शेतजमीन कसत आहे. परंतु, खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा माराव्या लागत आहे. येथील भारतीय स्टेट बँकेतील खातेधारक शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास बँक प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.

ठळक मुद्देशिवराया विद्यार्थी संघटना अन् भूमिपूत्र संघर्ष वाहिणीचे अल्लीपुरात आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अल्लीपूर : स्थानिक स्टेट बँकेत पीककर्ज घेण्यासाठी येणाºया शेतकऱ्यांना विविध कारणे पुढे करून पीककर्जच नाकारले जात असल्याचा आरोप करीत शिवराया विद्यार्थी संघटना आणि भूमिपूत्र संघर्ष वाहिणी संघटनेच्यावतीने सोमवारी मुंडण आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
कोरोना संकटातही बळीराजा मोठे धाडस करून शेतजमीन कसत आहे. परंतु, खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा माराव्या लागत आहे. येथील भारतीय स्टेट बँकेतील खातेधारक शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास बँक प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना विविध अडचीणींना सामोरे जावे लागत आहे. पीककर्ज वेळीच न मिळाल्यास शेतकरी बियाणे आणि खतांची खरेदी करू शकणार नाही. शिवाय अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पडीक ठेवाव्या लागणार आहे. शेतकऱ्यांची पीककर्जाची समस्या तातडीने निकाली काढण्यात यावी. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी अजूनही कापूस साठवून आहे. कापूस, तूर, चणा हा शेतकऱ्यांचा शेतमाल शासनाने हमी भावात खरेदी करावा.
तसेच खरेदी केलेल्या शेतमालाचा मोबदला तातडीने देण्यात यावा आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. आंदोलनात शिवराया विद्यार्थी संघटनाचे कैलास घोडे, नितीन सेलकर, विकास गोठे, रोशन नरड, श्रुनय ढगे, ऋषिकेश कोमुजवार, दिनेश गुळघाणे, गोपाल मेंघरे, योगेश वरभे यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.

फिल्ड ऑफिसर देतोय उद्धट वागणूक
आंदोलनाची माहिती मिळताच हिंगणघाटचे नायब तहसीलदार शमशेर पठाण, मंडळ अधिकारी मसाये यांनी आंदोलनस्थळ गाठून आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान बँकेतील फिल्ड ऑफिसर अमोल गेडाम हे शेतकऱ्यांना उद्धट वागणूक देत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. सकारात्मक चर्चेअंती पीककर्जाचे संपूर्ण प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना बँक व्यवस्थापकांना नायब तहसीलदारांनी दिल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन तातडीने मागे घेतले.