लिलावास अपात्र घाटातूनही रेतीचा उपसा

नैसर्गिक संसाधनांची लूट होऊ नये व महसूल प्राप्त व्हावा म्हणून रेतीघाटांचे लिलाव केले जातात; पण वर्धा जिल्ह्यात पर्यावरण व भूजल पातळी ही कारणे पूढे करून चोरट्यांच्या हातात कोलित दिले जात आहे़

प्रशांत हेलोंडे - वर्धा
नैसर्गिक संसाधनांची लूट होऊ नये व महसूल प्राप्त व्हावा म्हणून रेतीघाटांचे लिलाव केले जातात; पण वर्धा जिल्ह्यात पर्यावरण व भूजल पातळी ही कारणे पूढे करून चोरट्यांच्या हातात कोलित दिले जात आहे़ यामुळेच रेतीघाटांतून चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या घाटांचे लिलाव व्हायचे असताना वर्धा जिल्ह्यातील कोटेश्वर, तांबा, कांदेगाव येथील रेतीघाटांतून अहोरात्र रेतीचा उपसा सुरू आहे.
देवळी तालुक्यातील वर्धा नदीवर असलेल्या ३७ घाटांपैकी केवळ तीनच घाट लिलावास पात्र ठरविले होते. यातही दोन ग्रामपंचायतींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने आपटी या एकाच घाटाचा लिलाव होत आहे. हा प्रकार दोन वर्षांपासून सुरू असल्याने उर्वरित घाट चोरट्यांसाठी मोकळे राहत आहेत. वर्धा नदीवरील कांदेगाव, तांबा व कोटेश्वर तसेच सावंगी (येंडे) या घाटांवर यवतमाळ, अमरावतीसह वर्धा जिल्ह्यातील रेतीचोर अत्यंत सक्रीय झाले आहेत. या सर्व घाटांतून रात्रंदिवस रेतीचा उपसा केला जात आहे. केवळ मजुरांकरवीच नव्हे तर जेसीबी, पोकलँड लावून रेतीचा अतिरेकी उपसा केला जात आहे. यात रेती माफीयांशी महसूल प्रशासन व पोलिसांचे साटेलोटे असल्याचे बोलले जाते. यामुळेच मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या रेतीचा उपसा व चोरटी वाहतूक केली जात असताना कारवाई होत नाही. यात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मात्र बुडत आहे. इतकेच नव्हे तर वर्धा जिल्ह्यातील महसूल व रॉयल्टी यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्याला प्राप्त होत असल्याचेही दिसून येत आहे. यामुळे रेतीच्या चोरीची संधी देणे टाळून प्रशासनाने रेतीमाफीयावर अंकूश मिळविणे गरजेचे झाले आहे.