आमदारांच्या मध्यस्तीअंती उपोषणाची सांगता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2017 23:29 IST2017-12-15T23:29:44+5:302017-12-15T23:29:59+5:30
गत पाच दिवसापासून आर्वीतील शिवाजी चौकात वनविभागात वनमजुरांना कायम करण्यासाठी आर्वी उपविभागातील दोन वनमजुरांचे बेमुदत उपोषण सुरू होते.

आमदारांच्या मध्यस्तीअंती उपोषणाची सांगता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : गत पाच दिवसापासून आर्वीतील शिवाजी चौकात वनविभागात वनमजुरांना कायम करण्यासाठी आर्वी उपविभागातील दोन वनमजुरांचे बेमुदत उपोषण सुरू होते. दरम्यान शुक्रवारी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने सकाळी ११ वाजता आमदार अमर काळे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत थेट वनसचिवांची वनमजुरांच्या मागण्यां संदर्भात चर्चा केली. यावेळी सचिवांनी वनमजूर व आ. काळे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा करुन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मागण्या संदर्भात सोमवारी चर्चेसाठी वनमजुरांना नागपूर येथे बोलविले आहे.
वनमजुरांच्या यादीत घोळ असल्याने या वनमजुरांना २०१२ पासून वनविभागात कायम होण्यापासून वंचित रहावे लागले होते. याविरुद्ध वन कर्मचाºयांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. यावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी वनसचिवांनी या वनमजुरांना नागपूर येथे चर्चेसाठी बोलविले आहे. आ. अमर काळे यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेअंती व मिळालेल्या आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. यावेळी आर्वीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. एस. ताल्हान, तळेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी जी.एस. टाले, वनअधिकारी पिंगळे आदींची उपस्थिती होती. सोमवारी शिवाजी चौकातील आंदोलनकर्त्यांच्या मंडपाला वन विभागाच्या वर्धा येथील कार्यालयातील अधिकाºयांनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागणीबाबत वनविभागाच्या अधिकाºयांना माहिती दिली. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने मंगळवारीही हे आंदोलन सुरू होते. त्यावर तोडगा निघाला नाही अखेरीस शुक्रवारी आमदारांच्या उपस्थितीत या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. वर्धेच्या उपवनसंरक्षकांनी बारमाही वनमजुरांची विभागीय स्तरावरील सेवाज्येष्ठता यादी २०१२ मध्ये प्रकाशित केली होती; पण त्यात दोघांचे नावे नव्हती.