देयकाविना ग्राहकांना सेट टॉप बॉक्स

शासनाच्या आदेशानुसार सर्वच केबल धारकांना सेट टॉप बॉक्सची सक्ती करण्याात आली आहे;

दुरूस्तीबाबत संभ्रम : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
हिंगणघाट : शासनाच्या आदेशानुसार सर्वच केबल धारकांना सेट टॉप बॉक्सची सक्ती करण्याात आली आहे; मात्र यात ग्राहकांची लूट होत आहे. एकाही वितरकाकडून ग्राहकाला त्याचे देयक देण्यात आले नाही. शिवाय त्याच्या किमतीतही तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात नागरिकांना योग्य माहिती पुरविण्याची मागणी आपच्यावतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली आाहे.
शासकीय नियमानुसार १ जानेवारी २०१६ पासून टी.व्ही. चॅनल पाहण्यासाठी सेट टॉप बॉक्स अत्यावश्यक करण्यात आला आहे. यात येथील केबल आॅपरेटर घेवून जनतेची आर्थिक फसवणूक सुरू आहे. बाजारात या बॉक्सची किंमत बाजारमुल्यानुसार ६०० रुपये आहे; परंतु केबलधारक हा ग्राहकांना १८०० रुपयात देत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्याचे कुठलेही देयक ग्राहकाला दिल्या जात नाही. या संदर्भात शासनाचे घेतलेल्या निर्णय व नियमाची माहिती जनतेला द्यावी. या संदर्भात प्रत्येक महिन्याला वेगळा रिचार्ज जनतेच्या खिशातून जाणार आहे काय? तसेच भविष्यात हा सेट टॉप बॉक्स खराब झाल्यास पुढची सर्व्हिस कोण देणार? ते सुटे भाग कुठे मिळणार? याबाबत जनतेला काहीच माहिती नाही. या संदर्भात आपण शहरातील सर्व केबल धारकांना बोलावून योग्य त्या सूचना शासकीय निर्देशानुसार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही अवस्था केवळ एका हिंगणघाट तालुक्यात नसून संपूर्ण जिल्ह्यात आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनानेही लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

शंभर रुपयांच्या मुद्रांकशुल्काची सक्ती रद्द करावी
हिंगणघाट - शासनाच्या नियमानुसार शैक्षणिक कार्यासाठी व रेशन पत्रिकेसाठी १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नसल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार येथील तहसीलदार व सहनिबंधक कार्यालयाच्यावतीने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सुरू केले होते; परंतु येथील नायब तहसीलदाराने आपला तुघलकी कारभार चालवित पुन्हा शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची सक्ती केल्याचा आरोप आपच्यावतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. यामुळे नागरिकांवर विनाकारण दंड बसत आहे. यात शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.