मुद्रांक विक्रीस विक्रेत्यांचा नकार

विविध कामांसाठी लागणारे मुद्रांक विकताना विक्रेत्यांना जटील लेखी प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात.

लेखी प्रक्रियेचा ससेमिरा : सामान्यांच्या वाढणार अडचणी
रोहणा : विविध कामांसाठी लागणारे मुद्रांक विकताना विक्रेत्यांना जटील लेखी प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. १०, २०, ५० व १०० रुपयांच्या मुद्रांकांसाठी ही प्रक्रिया व त्यासाठी शासनाकडून काहीच मिळत नसल्याने केवळ हमाली ठरत असल्याचा सूर उमटत आहे. परिणामी, राज्यातील मुद्रांक विक्रेते विक्री बंद करणार आहे. स्टॅम्प व्हेंडर पदाचा ते राजीनामा देणार असल्याचेही समजते. मुद्रांक विक्री थांबविली तर सामान्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असून नवीनच डोकेदुखी निर्माण होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका आणि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील इसारचिठ्ठी यासाठी विविध मूल्यांच्या मुद्रांक शुल्काच्या पेपरची आवश्यकता असते. याशिवाय ज्या प्रमाणपत्रे व प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नसते, त्यासाठीही अधिकारी स्टॅम्प पेपरची सक्ती करीत असल्याचे दिसते. परिणामी, तहसील कार्यालये, न्यायालये व इतर ठिकाणी मुद्रांक शुल्काच्या पेपरची खरेदी-विक्री वाढलेली आहे. सध्या ग्राहकांना असे मुद्रांक पेपर मुद्रांक विक्रेत्याकरवी छापील किंमतीवर मिळतात. हे विकत घेताना ग्राहकांना ओळखपत्र सादर करावे लागते. कोणत्या कामासाठी खरेदी करीत आहोत, हे सांगणे बंधनकारक आहे. शिवाय विक्रेत्यांना या सर्व बाबींची लेखी नोंद ठेवावी लागत आहे. यासाठी विक्रेत्यांना आवश्यक व मिळकतीचे काम सोडून मधेच यासाठी वेळ द्यावा लागतो. हे काम करण्यासाठी विक्रेत्यांना शासन वेगळे मानधन देत नसल्याची मुद्रांक विक्रेत्यांची तक्रार आहे. शासनाचे हे काम करणे म्हणजे निव्वळ हमाली आहे, अशी मुद्रांक विक्रेत्यांची भावना झाली आहे. यामुळे मुद्रांक विक्रेते त्यांच्याजवळ मुद्रांक असतानाही आताच संपले, अशी लोणकढी थाप मारतात. कधी चार नंतर या असे सांगून टाळतात. या प्रकारांमुळे ग्राहकांच्या अडचणी वाढतात. शिवाय वेळ व पुन्हा जाण्या-येण्याचा खर्च वाढतो.
याबाबत अधिक चौकशी केली असता राज्यातील सर्व मुद्रांक विक्रेते एप्रिल महिन्यात सदर विक्री थांबविणार असून मुद्रांक विक्रेता या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे समजते. मुद्रांक विक्रेत्यांनी दिलेली ही धमकी जर त्यांनी खरी ठरविली तर सामान्य नागरिकांना दैनंदिन कामकाजात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या समस्येतून शासनाने सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी मागणी विक्रेते तथा ग्राहकांनी केली आहे.(वार्ताहर)