कलम ४ ई म्हणते...करमणूक कर सरकारने वसूल करावा

सेट टॉप बॉक्स व अन्य केबल कनेक्शन धारकांकडून वसूल करण्यात येणारा करमणूक कर हा आजपर्यंत केबल आॅपरेटर्सकडून वसूल

व्हॉईस आॅफ डेमोक्रसीचे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन : कर वसुलीसाठी केबल आॅपरेटर्सची पिळवणूक
वर्धा : सेट टॉप बॉक्स व अन्य केबल कनेक्शन धारकांकडून वसूल करण्यात येणारा करमणूक कर हा आजपर्यंत केबल आॅपरेटर्सकडून वसूल करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. वास्तविक पाहता हे काम महाराष्ट्र शुल्क अधिनियम १९२३ मधील कलम ४-ई नुसार सरकारचेच आहे. ठेकेदारी पद्धतीने एजन्ट नेमून करमणूक कर विभागाने कर वसुली करावी, असा नियम असताना हे काम केबल टी.व्ही. आॅपरेटर्सवरच लादून त्यांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप व्हॉईस आॅफ डेमोक्रॉसी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या एका निवेदनातून केला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यभरात अद्याप कुठेच झाली नसल्याने संघटनेमार्फत शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती व्हॉईस आॅफ डेमोक्रॉसीचे अध्यक्ष तापस कुमार बोस व सदस्य दामोधर धर्माळे, महेंद्र शास्त्रकार, शशिकांत पराते यांनी दिलेल्या निवेदनातून दिली.
अधिनियम १९२३ मधील कलम ४-ई बाबत केबल आॅपरेटर्स व जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्हॉईस आॅफ डेमोक्रॉसीच्यावतीने केला जात असल्याचे नमूद करीत तापस कुमार बोस म्हणाले की, केबल व डीटीएच सेवेवरील करमणूक शुल्क वसुल करण्याचे अधिकारी हे केवळ करमणूक कर विभागालाच आहेत; परंतु याउलट परिस्थिती निर्माण करून या विभागातर्फे राज्यभरातील केबल आॅपरेटर्स यांच्याकडूनच कर वसुली करवून घेतली जात आहे. यापुढे केबल आॅपरेटर्सकडून कर वसुलीचे काम करवून न घेता एजन्ट नेमून करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
निवेदन देताना मोहन नायडू, जितेंद्र जुडे, प्रशांत भोयर, राजू चौधरी, गोविंद तडस, हरिष कणोजे, विजय महेशगौरी, महेश राजूरकर, मनीष बिडवाईक, फिरोज शेख, दिलीप पोटे, ज्ञानेश्वर माळोदे, गणेश कडू, अरुण देवगीरकर, केवल माखन, मधुकर ढवळे, अतुल दाते, राजू लोखंडे, प्रकाश भोयर, गणेश सरोदे, ओम ठाकरे, राजू सोनटक्के, उमेश शर्मा यांच्यासह केबल आॅपरेटर्स सहभागी झाले होते.(प्रतिनिधी)

शासनाला दहा हजार कोटींचा फटका
२००४ नंतर हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही शासनाने कर वसुली संदर्भात निर्णय न घेतल्याने १० हजार कोटींचा फटका शासनाला बसला आहे. याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी व्हॉईस आॅफ डेमोक्रॉसीने केली आहे.
२००४ पासून केबल आॅपरेटर केबलधारकांकडून करमणूक कर वसुल करीत नसतानादेखील त्या कराची झळ आॅपरेटर्सच्या खिशाला बसली आहे. आॅपरेटर्सनी सरकारकडे कराच्या माध्यमातून जमा केलेले कोट्यवधी रुपये सरकारने परत द्यावेत, अशी मागणीदेखील व्हॉईस आॅफ डेमोक्रॉसीने केली आहे.