थकित वेतनासाठी सचिवांचा असहकार

कर्जमाफीसाठी शेतकºयांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश विविध कार्यकारी सह. सोसायटीच्या सचिवांना देण्यात आले;

ठळक मुद्देकामावर बहिष्कार : आधी वेतन, नंतरच माहिती संकलनाची भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कर्जमाफीसाठी शेतकºयांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश विविध कार्यकारी सह. सोसायटीच्या सचिवांना देण्यात आले; पण सहकारी बँका डबघाईस आल्याने ३ वर्षांपासून सचिवांना वेतन नाही. बुधवारी जिल्हा उपनिबंधकांनी घेतलेल्या बैठकीत वेतनाचा मुद्दा मांडला असता ‘यू कॅन गो’ म्हणत मुद्याला बगल दिली. यामुळे राज्य संघटनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गटसविच संघटनेने असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात बुधवारी सचिवांची सकाळी ११ वाजता जिल्हा उपनिबंधक यांनी बैठक बोलविली. यासाठी ८३ सचिव उपस्थित झाले. बैठकीत डीडीआर अजय कडू यांनी आॅडीटर व सचिवांना कर्जमाफीचे अर्ज, भरून घ्यावयाच्या तपशिलाचे फॉर्मेट दिले. यात ५६ कॉलम असून ते सर्व इंग्रजीमध्ये आहे. बहुतांश सचिवांना फारशी इंग्रजी येत नाही. यामुळे ते मराठीमध्ये उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. ही सर्व माहिती सचिवांना शेतकºयांच्या घरी जाऊन गोळा करायची असल्याने वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘यू कॅन गो’, असे म्हटले. ऐकून न घेता बाहेर जाण्यास सांगितल्याने सर्व संतप्त झाले होते. सचिवांनी बाहेर निघून जिल्हा उपनिबंधक तथा बँकेच्या प्रशासकांचा निषेध नोंदविला. आधी वेतन व नंतरच माहिती, अशी भूमिका घेत जिल्ह्यातही सचिवांनी अहसहकार पुकारला. परिणामी, शेतकरी कर्जमाफीतील अडथळे वाढणार असल्याचेच दिसून येत आहे.
सचिवांना बँकेकडून ६.८७ कोटी घेणे
जिल्हा सहकारी बँक डबघाईस येऊन बंद पडली. यामुळे सचिवांचे वेतन रखडले आहे. यात २००८ पासूनचे जॉर्इंट फंडाचे ४९ लाख, फीक्स डिपॉझिट केलेले १८ लाख, वेतनापोटी डिसेंबर २०१६ चे १ कोटी २० लाख, डिसेंबर २०१७ चे २ कोटी ५० लाख व २०१८ चे २ कोटी ५० लाख असे ६ कोटी ८६ लाख रुपये बँकेकडून सचिवांना घेणे आहे.
बँकेची परिस्थिती नाही
शेतकरी कर्जमाफीची कामे शासनाला बँकांकडून करून घ्यायची आहे. यासाठी बँकेला काय तरतूद करायची ती करावी, असे उपनिबंधकांनी सांगितले. यावरून प्रशासक कदम यांनी बँकेची परिस्थिती नसल्याने वेतनाचा खर्च करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे सचिव संतप्त झाले.

सचिवांचे वेतन व्हावे, ही प्रशासनाची भूमिका आहे. शेतकरी कर्जमाफीतून बँकेला पैसा उपलब्ध होईल. यातून सचिवांना वेतन देता येऊ शकते. यासाठी प्रथम कर्जमाफीची कामे करणे गरजेचे आहे. बैठकीत माहिती दिल्यानंतर सचिवांनी वेतनाशिवाय कामे करणार नाही, असे सांगितले. यावर ‘यू कॅन गो’ एवढेच बोललो. गेट आऊट वगैरे म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
- अजय कडू, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वर्धा.