गरीब लाभार्थ्यांना धान्य वाटपाची योजना अंधातरी

संचारबंदीच्या लॉकडाऊनमध्ये समाजातील गरीब व गरजू अन्नधान्यापासून वंचित व उपाशी राहू नये यासाठी ज्या लोकांजवळ शिधापत्रिका आहे, परंतु धान्य मिळत नाही तसेच ज्या कुटुंबीयांकडे शिधापत्रिका नाही व त्यांना धान्याची गरज आहे, अशांचा या याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. या सर्व घडामोडीला चार दिवसांचा अवधी होऊन गेला. अद्याप जिल्हास्तरावर याबाबत कोणत्याही हालचाली नसल्याने योजनेबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. शासन म्हणून पालकमंत्री यांचा धोरणात्मक निर्णय हवेत विरणार का, असे बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह : प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : कोरोनाच्या संक्रमणात सर्वांना धान्य मिळणार असल्याची भूमिका जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी आढावा बैठकीत बोलून दाखविली. नव्हे, तर जिल्हाधिकारी यांनी तशा प्रकारचे आदेश काढून शासनाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे गरजू लाभार्थ्यांच्या याद्या मागविण्यात आल्या. संचारबंदीच्या लॉकडाऊनमध्ये समाजातील गरीब व गरजू अन्नधान्यापासून वंचित व उपाशी राहू नये यासाठी ज्या लोकांजवळ शिधापत्रिका आहे, परंतु धान्य मिळत नाही तसेच ज्या कुटुंबीयांकडे शिधापत्रिका नाही व त्यांना धान्याची गरज आहे, अशांचा या याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. या सर्व घडामोडीला चार दिवसांचा अवधी होऊन गेला. अद्याप जिल्हास्तरावर याबाबत कोणत्याही हालचाली नसल्याने योजनेबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. शासन म्हणून पालकमंत्री यांचा धोरणात्मक निर्णय हवेत विरणार का, असे बोलले जात आहे.
कोरोनाच्या संकटात शासनाने शिधापत्रिकेवर तीन महिन्यांचे धान्य देण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार जुलै महिन्याचे धान्य वाटप केले जात आहे. यामध्ये प्रतिमाणसी पाच किलो याप्रमाणे पंतप्रधान योजनेतील विनामूल्य तांदळाचा समावेश आहे. नेहमीचे बीपीएल, अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांनाच धान्याचे वाटप केले जात आहे. यामध्ये नव्याने याद्या तयार केलेले गरजू लाभार्थी या पासून वंचित ठरले आहे. या लाभार्थ्यांत पांढरी शिधापत्रिकाधारक ९०८, केसरीधारक २००२ ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही; परंतु धान्याची आवश्यकता असलेल्या २,१४९ कुटुंबांचा समावेश आहे. या कुटुंबात एकूण सात हजार व्यक्तींचा समावेश असून ही यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही यादी ऐनवेळेवर ग्रामीण व शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींकडून घेण्यात आल्याने क्रॉक चेकिंगचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
गरजू लाभार्थ्यांच्या याद्या बनवून शासनाने त्यांना अन्नधान्याबाबत आशेचा किरण दाखविला आहे. त्यामुळे अशा अडचणीच्या वेळी ते लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित ठरू नये यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.