सावित्रीबाई फुले कन्या योजना बारगळली

शासनाने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याच्या दुहेरी उद्देशाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना २००६-०७ पासून सुरू केली़ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी

ंअनिल रिठे - तळेगाव (श्या़पं़)
शासनाने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याच्या दुहेरी उद्देशाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना २००६-०७ पासून सुरू केली़ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालीलच असावा, अशी अट घालण्यात आली़ यामुळे ही योजना बारगळत आहे. याच कारणाने की काय, या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे़ परिणामी, योजना अयशस्वी ठरली आहे़
या योजनेंतर्गत एका मुलीवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना दोन हजार रुपये रोख व मुलीच्या नावे आठ हजारांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र दिले जाते़ दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केल्यास दोन हजार रुपये रोख आणि दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी चार-चार हजारांचे बचत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे़ संबंधित जोडपे बीपीएल गटातील असावे़, अशी शासनाची अट आहे़ यामुळे अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत़ परिणामी, योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे़
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २० हजारांच्या आत, बीपीएलचे रेशनकार्ड, जमीन, गाडी नसलेले व्यक्ती किंवा कुटुंब बीपीएलमध्ये मोडतात; पण आरोग्य खाते असा कोणताही पुरावा ग्राह्य धरत नाही. केवळ ग्रामीण भागात संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांचे बीपीएल प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना मागितले जाते़ यामुळे बीपीएल यादीत असतानाही लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे़ संवर्ग अधिकारी, असे प्रमाणपत्र देण्यास आणखी पुरावे मागत असल्याचे दिसते़ लाभार्थ्यांना चकारा माराव्या लागतात़ विविध दाखले गोळा करावे लागतात़ यामुळे ते काम किचकट होत असल्याने या योजनेचा लाभ मिळविता येत नाही़
प्रारंभीच्या दोन वर्षांत तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला मिळाला की संबंधित कुटुंब लाभ घेण्यास पात्र ठरत होते; पण आता तो दाखला बीपीएलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे़ सरकारी यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींची उदासिनता ही योजना बंद होण्यास कारणीभूत ठरत आहे़ योजनेचा पाठपुरावा करण्याची कुवत नसल्याने ग्रामीण भागातील कुटुंब लाभापासून वंचित आहेत़ जनजागृती झाल्याने शहरी नागरिक स्वत:हून कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया एक वा दोन मुली असतानाही करतात; पण ग्रामीण भागात योग्य प्रचार-प्रसार न झाल्याने शस्त्रक्रियेसाठी कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही़
या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजूंना मिळावा यासाठी ग्रामीण भागासाठी बीपीएलची अट शासनाने रद्द करावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना लाभार्थ्यांचे सक्तीचे टार्गेट द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे़ अन्यथा महापुरुषांच्या नावे सुरू केलेल्या योजना बारगळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे़
जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत, ग्रामीण रुग्णालयांमार्फत निर्धारित उद्देशांच्या २० ते ९२ टक्के कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया होतात़ यापैकी अधिक शस्त्रक्रिया दोन अपत्यांवर केल्या जातात़ सद्यस्थितीत २० टक्के जोडपे एक वा दोन मुली असतानाच शस्त्रक्रिया करीत आहे; पण योजनेच्या लाभासाठी असलेल्या त्रासदायक अटींमुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे़