शहरातील डॉक्टरांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह

जनतेच्या हिताकरिता नॅशनल मेडिकल कमिशन रद्द करावे, यासह तेरा मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता इंडियन मेडिकल

निवेदन : अन्यायकारक अटी रद्द करण्याची मागणी, विद्यार्थ्यांचाही सहभाग
वर्धा : जनतेच्या हिताकरिता नॅशनल मेडिकल कमिशन रद्द करावे, यासह तेरा मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या डॉक्टरांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना शिष्टमंडळातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या अटींमुळे वैद्यकीय शिक्षण महाग झाले. परिणामी सर्वच वैद्यकीय सेवा महागड्या होऊन रूग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला. कमिटीने केलेल्या शिफारशी अन्यायकारक असल्याने त्या रद्द करा, वैद्यकीय व्यावसायिकांची स्वायत्तता अबाधित ठेवून एमसीआयमध्ये योग्य ते बदल करा, आरोग्य सेवा अधिकाधिक महाग होणार नाही, यासाठी डॉक्टरांचे लहान हॉस्पिटल्स व फॅमिली डॉक्टर्सना ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लीशमेंट अ‍ॅक्ट’ मधून वगळा, पीसीपीएनडीटी कायद्यात बदल करण्यासोबतच गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करणाऱ्यांकरिता गंभीर शिक्षेची तरतूद करा, कागदोपत्री त्रुट्यांना गुन्ह्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात शिक्षा करावी, डॉक्टर्स तसेच हॉस्पिटल्ससाठी केंद्रीय सुरक्षा कायदा करा, क्रॉसपॅथी रद्द करा, ज्यांचे जे शिक्षण असेल त्याप्रमाणेच व्यवसाय करण्याची परवानगी द्या, वैद्यकीय निष्काळजीपणावर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईला योग्य मर्यादा ठेवा, डॉक्टर्स हे रूग्णांच्या उत्पन्नाप्रमाणे शुल्क आकारत नसल्याने रूग्णाच्या उत्पन्नाप्रमाणे नुकसानभरपाई ठरविण्याची अट रद्द करा, यासह आदी मागण्या निवेदनातून केल्या. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मडावी यांना देण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत स्कूटर रॅली काढण्यात आली. तसेच सत्याग्रह आंदोलन केले.
यावेळी आयएमएचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अनुपम हिवलेकर, डॉ. शंतनू चव्हाण यांनी शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांचा निषेध केला. या आंदोलनात डॉ. अरूण पावडे, डॉ. सचिन पावडे, डॉ. अमोल ठाकरे, डॉ. राजेंद्र बोरकर यांच्यासह ६० डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणारे बहुसंख्य विद्यार्थी सहभागी झाले होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)