कार्य निश्चितीचा अधिकार सरपंच, ग्रामसेवकांना

जि.प. समाजकल्याण विभागामार्फत ग्रामपंचायतीमधील दलित वस्ती कामांसाठी निधी मंजूर होत होता.

दलित वस्ती योजनेत सुधारणा : वंचित गावांना प्राधान्य, निधी वाटपाचे निकष जाहीर
अमोल सोटे आष्टी (श.)
जि.प. समाजकल्याण विभागामार्फत ग्रामपंचायतीमधील दलित वस्ती कामांसाठी निधी मंजूर होत होता. यावर्षीपासून नवीन निकष लागू करण्यात आले आहे. यात सरपंच व ग्रामसेवक यांनाच पूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. प्रथम वंचित गावांना निधी दिला जाणार असल्याने या कामांत पारदर्शकता येणार आहे.
दलित वस्तीमधील कामे कुठली करायची यासाठी ग्रा.पं. स्तरावरून पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला ठराव पाठविले जात होते. त्याप्रमाणे कामे मंजूर होणे अपेक्षित होते; पण राजकारण आडवे येत असल्याने लोकप्रतिनिधी म्हणेल त्या गावांना निधी मिळत होता. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावे निधीसाठी दुर्लक्षित राहत होती. मंत्रिमंडळ स्तरावर सदर विषयावर विस्तृत चर्चा झाली. यानंतर शासनाने समाजकल्याण समितीची लागणारी मंजुरी रद्द करून सदर कामांना जिल्हा परिषद सभागृहात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी लागण्याची अट नव्याने लागू करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक जि.प. सदस्यांना आपापल्या सर्कलमधील कामांची नावे माहिती पडणार आहे.
२०११ ते २०१५ पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण किती गावांना निधी मिळाला, याचा आराखडा तयार झाला आहे. त्या गावांना वगळून ज्या गावात एकही काम झाले नाही, त्या गावांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना गावा-गावांतील ठरावाच्या प्रती पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सोबतच दलित वस्ती योजनेचे खाते पूर्वी गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या नावे होते, यातही बदल करण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहार सहायक गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या नावाने होणार आहे. सरपंच व ग्रामसेवक यांनी संबंधित कामांची निवड ग्रामसभा घेऊन करायची आहे. कामाची एजेंसीही त्यांनीच ठरवायची आहे. यामुळे गटविकास अधिकारी श्रेणी एक यांचे अधिकार संपुष्टात आले आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत होणारी सिमेंट रस्ता, समाज भवन, नाली बांधकाम यासह समाजोपयोगी विकासकामे करण्याचा अधिकार सरपंच, ग्रामसेवक यांना मिळाला आहे. परिणामी, गावातील विकास कामांना गती येणार आहे. शिवाय ग्रामसभेत कामांची निवड होणार असल्याने पारदर्शकता येणार आहे.