रेतीघाट; भूजल सर्वेक्षणातही तफावत

रेतीघाटांच्या लिलावासाठी परवानगी देण्यापूर्वी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात़ यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्यावरण तसेच भूजल सर्वेक्षण विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे़

वर्धेचा महसूल परजिल्ह्यात : अमरावती, यवतमाळच्या घाटधारकांकडून रेतीची चोरी
प्रशांत हेलोंडे - वर्धा
रेतीघाटांच्या लिलावासाठी परवानगी देण्यापूर्वी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात़ यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्यावरण तसेच भूजल सर्वेक्षण विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे़ याशिवाय रेतीघाट लिलावास पात्र ठरविला जात नाही़ यंदाही हा ससेमीरा कायम आहे़ जिल्ह्यातील १५७ पैकी केवळ ४२ घाट भूजल सर्वेक्षण विभागाने लिलावास पात्र ठरविले.
जिल्ह्यात एकूण १५७ रेतीघाट आहेत़ यातील १३३ घाटांचे सर्वेक्षण भूजल विभाग आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात आले आहेत़ यातील केवळ ४२ रेतीघाटांमध्ये दोन मीटरच्या वर रेतीचा थर असल्याचा अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिला आहे़ यानुसार भूजलची परवानगी प्राप्त घाटांपैकी ३५ घाटांचे लिलाव करण्यात येत आहे़ भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारे मे आणि सप्टेंबर महिन्यात नदीपात्रांचे सर्व्हे करण्यात आला़ यात बहुतांश घाटांमध्ये रेतीच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे़ नदी पात्रात २ मीटर रेती शिल्लक ठेवून वरची रेती काढावी, असा नियम आहे़ शिवाय रेतीघाट लिलावास पात्र ठरविण्यासाठी असलेल्या अन्य नियमांतही तो घाट बसणे गरजेचे आहे़ यानुसार जिल्ह्यातील केवळ ४२ घाट त्या निकषांवर खरे उतरतात उर्वरित सर्व घाट लिलावास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत़ यात देवळी तालुक्यातील ३७ पैकी केवळ तीनच घाटांचा समावेश आहे़ दोन ग्रामपंचायतींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने केवळ एकाच घाटाचा लिलाव होणार आहे़ यामुळे रेतीचे भाव वधारणार आहेत़ यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात मात्र सर्वच घाट लिलावास पात्र ठरविण्यात आले आहेत़ यामुळे वर्धा जिल्ह्याच्या घाटांतील रेतीही सदर घाटधारक चोरतात़ हा प्रकार गत कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे़ यामुळे वर्धेचा महसूल अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात जात असून रेतीची सर्रास चोरीही होत असल्याचे वास्तव आहे़