पर्यावरण अनुमतीमुळे रखडले वाळूघाटांचे लिलाव

राज्यभरात वाळूघाटांचे लिलाव झाले नसले तरीही अवैधरीत्या वारेमाप वाळूचा उपसा सुरू आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाचीही दमछाक होत आहे. अवैधरीत्या वाळू उपसा करून वाळूमाफिया दामदुपटीने ग्राहकांना विकत आहे. त्यामुळे बांधकामाचेही आर्थिक बजेट बिघडत असल्याने अनेकांनी कामांना थांबा दिला आहे.

ठळक मुद्देअवैध उपसा सुरूच : दामदुप्पट दरामुळे बांधकामे खोळंबली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांनी वाळूघाटांचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर लवकरच वाळूघाटांचे लिलाव होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, मार्च महिना उजाडला तरीही वाळूघाटांच्या लिलावाकरिता निकषांअभावी पर्यावरणाची अनुमती प्रलंबित असल्याने घाटांचे लिलाव रखडले आहे. त्यामुळे शासकीय बांधकामासह खासगी बांधकामालाही थांबा देण्यात आला आहे.
राज्यभरात वाळूघाटांचे लिलाव झाले नसले तरीही अवैधरीत्या वारेमाप वाळूचा उपसा सुरू आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाचीही दमछाक होत आहे. अवैधरीत्या वाळू उपसा करून वाळूमाफिया दामदुपटीने ग्राहकांना विकत आहे. त्यामुळे बांधकामाचेही आर्थिक बजेट बिघडत असल्याने अनेकांनी कामांना थांबा दिला आहे. मार्च एंन्डिग असल्यामुळे शासकीय कामांना गती देण्याची गरज असतानाच वाळूअभावी शासकीय बांधकामेही रखडली आहेत. वाळूअभावी इमारत बांधकाम रखडल्याने कंत्राटदार, बांधकाम मजूर यांच्यावरही मोठे संकट ओढवले. अवैधरीत्या उपसा सुरू असल्याने आधीच वाळू घाट घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यातही घाट लिलाव होईपर्यंत महसूल विभागाने मोजमाप केला तेवढाही साठा शिल्लक राहील की नाही, ही शंकाच आहे. लिलावाला उशीर झाला तर यात शासनाचाही महसूल बुडण्याची शक्यता असल्याने वाळू घाटांचा लिलाव करण्याची मागणी होत आहे.

एक वर्षासाठी मिळणार वाळूघाट
नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळूघाटांचा पाच वर्षांकरिता लिलाव करण्याचे ठरविण्यात आले होते. याकरिता वाळूघाटांचे क्षेत्र पाच हेक्टरपर्यंत असणे आवश्यक आहे. या नव्या नियमानुसार तालुकास्तरीय तांत्रिक समित्यांद्वारे वाळूघाटांचे सर्वेक्षण व घाटांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यामध्ये एकत्रीकरण केल्यानंतरही पाच हेक्टरपर्यंत वाळूघाट जात नसल्याने एक वर्षाकरिताच लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, अद्याप लिलावाकरिता आवश्यक असलेल्या पर्यावरणाच्या अनुमती प्रलंबित असल्याने वाळू घाटांच्या लिलावकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात तालुकास्तरीय तांत्रिक समित्यांद्वारे प्रत्येक तालुक्यातील वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. काही घाटांचे एकत्रीकरण करून उत्खननाकरिता योग्य असलेल्या वाळूघाटांचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला आहे. आता पर्यावरण अनुमती प्राप्त होताच वाळूघाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल.
- डॉ. इम्रान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.