तेच पॅकेज, तीच आडकेवारी अन् सर्वेक्षणाचा ससेमीरा

दुष्काळसदृश्य स्थितीची मागील आठवड्यात केंद्रातील अधिकाऱ्याने पाहणी केली़ पाहणी, आकडेवारीपेक्षा शेतकऱ्यांना थेट मदत व भाववाढीची गरज आहे; पण याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.

गौरव देशमुख - वर्धा
दुष्काळसदृश्य स्थितीची मागील आठवड्यात केंद्रातील अधिकाऱ्याने पाहणी केली़ पाहणी, आकडेवारीपेक्षा शेतकऱ्यांना थेट मदत व भाववाढीची गरज आहे; पण याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. निवडणुका झाल्या, नवीन सरकार आले; पण शेतकऱ्याच्या वाट्याला तेच पॅकेज, तीच आकडेवारी आणि सर्वेक्षणाचा तोच ससेमीरा कायम असल्याचे दिसते़ राज्य शासनाने ७ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले; पण यातही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे़
शेतकरी दुष्काळाच्या आगीत होरपळत आहे. ग्रामीण भागात संपूर्ण वातावरण ढवळून निघत आहे. दररोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या होत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आज शेती सोडून मजुरीसाठी जात आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणविणारा शेतकरी आता नावालाच उरला आहे. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने त्याला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. गत तीन वर्षांपासून वर्धा तालुक्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी झाली, त्यामुळे शेतजमीन खरडून गेली. यंदा निसर्गाने दगा दिला. सोयाबीन कापसाचे उत्पन्न अत्यल्प झाले. शासनाने सोयाबीनला ५ हजार, ५ हजार ५०० तर कापसाला ६ हजार ५०० ते ७ हजार हमीभाव जाहीर करावा, यासाठी राजकीय तथा सामाजिक आंदोलने झाली; पण कापसाला केवळ ४ हजार रुपये भाव मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाच्या सोयी आहे; पण भारनियमनाचे भूत मानगुटीवर आहे. कोरडवाहू शेतकरी याहीपेक्षा बिकट स्थितीत आहे़ घरात दाणा नाही, अशा स्थितीत शासनाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे़ नापिकी, कर्ज, निसर्ग प्रकोप यातून निर्माण झालेले नैराश्य दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे समूपदेशन करणेही गरजेचे झाले आहे़