कर वसुलीसाठी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची धावपळ

ग्रामविकासात देशाचा विकास आहे, असे म्हणत शासनाने ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना १०० टक्के कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले.

वर्धा : ग्रामविकासात देशाचा विकास आहे, असे म्हणत शासनाने ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना १०० टक्के कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले. यामुळे ग्रामीण भागात ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून घरोघरी जावून कर वसुली करणे सुरू आहे. मात्र जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने कराचा भरणा होणे शक्य नसल्याचे दिसत आहे.
कराची वसुली करण्याकरिता ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून गावकऱ्यांना नोटीसी बजावल्या आहेत. ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था शेतीच्या उत्पन्नावर आहे. यंदा पहिले पावसाची दडी व नंतर गारपीट यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. यामुळे कराचा भरणा कसा करावा असा प्रश्न त्याच्या समोर आला आहे. अशात शासनाने जिल्ह्यातील काही गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्याने त्या गावातील नागरिकांना कराच्या बडग्यापासून सुटका मिळणार आहे. मात्र या यादीत जी गावे आली नाहीत त्यांच्यावर कराचा बडगा कायम आहे.
३१ मार्च ही आर्थिक वर्षाची कर भरण्याची अंतिम तारीख असते. त्यामुळे प्रत्येक विभाला कर वसुलीचे उदिष्ट्ये निश्चित केल्या जात असल्याचे प्रत्येक विभागाचे अधिकारी सक्तीची वसुली करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ग्रामपंचायत सामान्यकर, पाणीपट्टी कर, पाटबंधारे विभागाचा पाणीकर, महसूल विभागाचा शेतसारा वसुल करण्यासाठी त्या विभागाचे अधिकारी घरावर दस्तक देत आहेत. विद्युत बिल भरण्यासाठी तर वीज वितरण कंपनीने आॅॅटोवर लाऊडस्पीकर बांधून दवंडी देणे सुरू केले आहे. ग्रामसचिवाला ग्रामपंचायतीची ९० टक्के वसुली करण्याचे लेखी आदेश असल्याने ग्रामपंचायतचे वसुली कर्मचारी घराभोवती घिरट्या घालत असल्याचे दिसून येत आहे. बहुतांश गावात ग्रामसचिवाला शेतकरी शेतमजुराच्या आर्थिक व्यथा ऐकाव्या लागत आहेत. वीज वितरण कंपनीची टि.डी.पी. योजना धुमधडाक्यात असल्याने वीज बिलाचा भरणा केला नाही तर बत्ती गुल असाच प्रकार घडत आहे. यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी परिस्थिती ग्रामीण भागात आहे. यातून सूट देण्याची मागणी ग्रामीण भागात जोर धरत आहे.(प्रतिनिधी)