राज्यकर्त्यांनी समस्यांचे निराकरण न करता त्यांचा संग्रह केला

जनतेच्या हजारो समस्या आहे आणि या समस्यांचे निराकरण करण्याची हमी स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालविणाऱ्या नेत्यांनी दिली होती.

वामन मेश्राम : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चाचे प्रबोधन संमेलन
वर्धा : जनतेच्या हजारो समस्या आहे आणि या समस्यांचे निराकरण करण्याची हमी स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालविणाऱ्या नेत्यांनी दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर एक विदेशी गेले अन दुसरे विदेशी देशाचे राज्यकर्ते झाले. हे दुसरे विदेशी आमच्या मुलांना दररोज भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे धडे देतात. राज्यकर्त्यांनी समस्यांचे निराकरण न करता त्यांचा केवळ संग्रह केला आहे, असे मत बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चाद्वारे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रबोधन संमेलन घेण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. संमेलनाचे उद्घाटन डॉ. किरण नागतोडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी मार्गदर्शक म्हणून हिंदी विद्यापीठाचे प्रा.डॉ. सुनीलकुमार सूमन तर अतिथी म्हणून राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रभारी रामसुरेश वर्मा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे राष्ट्रीय प्रभारी पे्रमकुमार गेडाम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे विदर्भ अध्यक्ष निळकंठ पिसे, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश विधळे, बहुजन मुक्ती पार्टीचे विदर्भ संघटक पाटील, भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष महेश मुडे, सुधाकर ठाकरे उपस्थित होते.
मेश्राम पूढे म्हणाले की, देशात जे पढे लिखे लोक आहेत, ते प्रत्यक्षात पढे लिखे नसून लिखे पढे लोक आहेत. ब्राह्मणांनी पुस्तक लिहिली व आम्ही घोकली. भारत स्वतंत्र झाल्याचं याचं ब्राह्मणांनी लिहिलं आणि आम्ही मान्य केले. सर्वात मोठी घोडचूक आम्ही स्वतंत्र आहोत, हे मानल्याने झाली. याच बाबीमुळे पुन्हा हजारो समस्या निर्माण झाल्या. पंतप्रधानांबाबत ते म्हणाले की, ओबीसींची जाती आधारित जनगणना न करता मोदी सरकारने याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून ओबीसींना उघड-उघड दगा दिला. नरेंद्र मोदी ओबीसी असतील तर जसे शेतकरी पशु-पक्ष्यांपासून सरंक्षण करण्यासाठी पिकांमध्ये बुजगावने उभे करतात, तसे नरेंद्र मोदी हे ओबीसींच्या नावावर भाजपने ठेवलेले बुजगावने आहे. मोदींना निवडून ओबीसींनी स्वत:ची फसगत करून घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी हैद्राबाद विद्यापीठ प्रशासनाच्या जातीय छळापायी आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याच्या मारेकऱ्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी आर्वी नाका ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत रॅली काढण्यात आली. यात बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटना, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल, प्रोफेसर अ‍ॅण्ड टिचर्स, लॉयर्स असो., भारतीय युवा मोर्चा, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला, पत्रकारिता, वारकरी संघ, सत्यशोधक छत्रपती विचार व जागृती मंच आदी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होते. यानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.(कार्यालय प्रतिनिधी)

आंबेडकरांचा संघर्ष हा ‘रिअल डेमोक्रेसी’साठी होता
१८८५ मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली आणि यावेळी ज्योतिराव फुले जिवंत होते. बहुजन समाजातील सर्वात विद्वान असूनही ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले नाही. छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही तथाकथित स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सामिल होण्यास नकार दिला होता. आंबेडकरांचा संघर्ष हा ‘रिअल डेमाके्रसी’साठी होता तर स्वातंत्र्याचे आंदोलन हे ब्राह्मणांच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन होते. कुणाला संशय असेल तर ही बाब मी ब्राह्मण लेखकांच्या ऐतिहासिक दस्ताऐवजावरून सिद्ध करून दाखवितो.
जदयूचे खासदार शरद यादव यांनी मागील वर्षी कार्मिक मंत्रालयाकडून मिळविलेली माहिती मला दाखविली. यात ७९.२ टक्के आयआयएस, आयपीएस ब्राह्मण व तत्सम जातीचे असल्याचे दिसून आले.

एक आयआयएस, आयपीएस किमान ३० वर्षे राज्य करतो. त्याची केवळ बदली करता येते. ८० टक्के ब्राह्मण व तत्सम जातींचे अधिकारी व केवळ २० टक्के बहुजन अधिकारी असल्याने चेहरा पाहूनच न्याय होतो.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे ९८ टक्के न्यायाधीश ब्राह्मण व तत्सम जातींचे आहेत. हेच लोक संविधानाची व्याख्या करण्याचे काम करतात. संविधान आमच्या बाजूने असले तरी व्यवस्था त्यांच्या बाजूने आहे. बहुमताच्या जोरावर देश चालविला जात आहे. आजही देशात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मिडीया या लोकशाहीच्या चारही स्तंभावर केवळ ब्राह्मणाचंचे वर्चस्व आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे मतही वामन मेश्राम यांनी प्रबोधन संमेलनात व्यक्त केले.