रॉयल्टी दरवाढीविरूद्ध खाण, क्रशर बंद; गौण खनिज महागणार

राज्य शासनाने ११ मे २०१५ पासून गौण खनिजावरील रॉयल्टी १०० टक्के वाढवून ४०० रुपये केली आहे. पूर्वी ही रॉयल्टी प्रती ब्रास २०० रुपये होती.

अन्य राज्यात रॉयल्टी अल्प : १०० टक्के वाढ झाल्याने व्यवसाय मोडकळीस
वर्धा : राज्य शासनाने ११ मे २०१५ पासून गौण खनिजावरील रॉयल्टी १०० टक्के वाढवून ४०० रुपये केली आहे. पूर्वी ही रॉयल्टी प्रती ब्रास २०० रुपये होती. यामुळे खाण व क्रशर धारक तसेच सामान्य जनतेचे कंबरडेच मोडले आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील तसेच खाण उद्योगातील मजुरांवरही उपासमार व बेरोजगारीची वेळ आली आहे. याविरूद्ध गौण खनिज क्रशर धारकांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. प्रारंभी जिल्ह्यापूरता मर्यादित असलेला बंद आता विदर्भात सर्वत्र पुकारला गेला आहे.
साधारणात: रॉयल्टीवर दरवाढ करताना या उद्योगधंद्यातील एकंदरीत उत्पादन खर्च, शेजारील राज्याचे रॉयल्टीचे दर या सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा असते; पण बांधकाम क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेणाऱ्या दगड, मुरूम, गिट्टीवर ४०० रुपये प्रती ब्रास रॉयल्टी लावली. यामुळे सामान्य जनतेचे घर बांधणचे स्वप्न भंगणार आहे. एवढेच नव्हे तर मुरूम, चुरीच्या किमतीपेक्षा रॉयल्टी दुपटीने वाढली आहे. मागील काळात दगड खाण क्षेत्रातील शिथील धोरणामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार या व्यवसायात उतरले आहेत. कोट्यवधीचे कर्ज घेऊन उद्यो सुरू केला आहे. हजारो रोजगार या व्यवसायात काम करीत आहे. अशातच १०० टक्के रॉयल्टीची दरवाढ झाल्याने क्रशर धारकांवर कर्जबाजारी व बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.
या प्रकरणी शेजारील अन्य राज्यांचे रॉयल्टीचे दर पाहिले तर मोठी तफावत दिसून येते. यात गुजरात राज्यात १०० रुपये प्रती ब्रास, मध्यप्रदेश १०० रुपये, राजस्थान १०० रुपये, आंध्रप्रदेश १३२ रुपये, छत्तीसगढ ८० रुपये प्रती ब्रास आहे. शेजारील राज्यातील रॉयल्टीचे दर १५० रुपये प्रती ब्रासच्या आत आहेत; पण महाराष्ट्रात आधीच २०० रुपये प्रती ब्रास असलेली रॉयल्टी १०० टक्के वाढवून ४०० रुपये करण्यात आल्याने व्यवसायच कोलमडण्याची वेळ आली आहे. खान व्यवसायात काम करीत असताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महागाईमुळे क्रशर व्यवसायाला लागणारे सुट्या साहित्याच्या किमती, विजेचे बिल, विस्फोटक, कुशल, अकुशल मजुरांची मजुरी या सर्व बाबींमुळे हा व्यवसाय चालविणे कठीण झाले आहे. यातच १०० टक्के रॉयल्टी वाढीमुळे हा उद्योगच मोडकळीस आला आहे.
रॉयल्टीवाढीचा हा निर्णय होताच राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, खनिकर्ण मंत्री, खनिकर्म राज्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांना लेखी निवेदने देत रॉयल्टी कमी करण्याची मागणी केली; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे खान व क्रशर उद्योजक संघाने बंद पुकारला आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)