दिव्यांग कायद्यातील सुधारणेच्या प्रस्तावाचा ‘रिव्हर्स गिअर’

मुंबई, पुणे, नागपूर, वर्धा व औरंगाबादसह राज्यातील आणि देशातील इतर शहरांमधूनसुद्धा वैयक्तिक, सामूहिक व संघटनांच्या माध्यमातून अडीच हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्यात. मोठ्या प्रमाणात कायद्यात सुधारणेच्या विरोधात हरकती येत असल्याचे पाहून अखेरीस हरकतीची मुदत संपण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने कायद्यातील सुधारणेचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.

ठळक मुद्देहरकतींचा ओघ पाहून बदलला निर्णय अडीच हजारांपेक्षा अधिक हरकतींची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केेंद्र सरकारकडून दिव्यांग कायदा २०१६, यामध्ये तरतूद सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली होती. या प्रस्तावित सुधारणांमुळे कायदा कमकुवत होणार असल्याचा दावा करीत दिव्यांग संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला. मुंबई, पुणे, नागपूर, वर्धा व औरंगाबादसह राज्यातील आणि देशातील इतर शहरांमधूनसुद्धा वैयक्तिक, सामूहिक व संघटनांच्या माध्यमातून अडीच हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्यात. मोठ्या प्रमाणात कायद्यात सुधारणेच्या विरोधात हरकती येत असल्याचे पाहून अखेरीस हरकतीची मुदत संपण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने कायद्यातील सुधारणेचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.

दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ मध्ये बदल करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने पावले उचलली होती. यात दिव्यांगांच्या हक्कावर गदा येण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील दिव्यांग संघटना, अंध विद्यार्थी संघटना यासह दिव्यांगांच्या विकासासाठी लढा देणाऱ्या विविध संघटनांनी अधिनियमातील बदलाला एकजुटीने विरोध दर्शविला. समाजातून होणारा विरोध लक्षात घेता शासनालाही आपला प्रस्ताव सुधारणा न करताच मागे घ्यावा लागला. त्यामुळे ज्यांनी या कायद्याचा विरोध करण्यासाठी पुढाकार घेतला, विरोध व निषेध करण्यात मोलाची भूमिका बजालवी, त्या प्रत्येक व्यक्तींचा हा विजय असल्याचे मत अंध विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष हर्षद चक्रधरे यांनी व्यक्त केले.