धनगर समाजाच्या आरक्षणात आदिवासींना डावलू नये

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सुरू असलेले काम अंतिम टप्प्यात आले आहे, अशी माहिती शासनाच्यावतीने देण्यात आली.

मागणी : अनुसूचित जमाती आघाडीचे शासनाला साकडे
वर्धा : धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सुरू असलेले काम अंतिम टप्प्यात आले आहे, अशी माहिती शासनाच्यावतीने देण्यात आली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती तसेच आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. टाटा इंस्टिट्युट आॅफ सोशल सायन्स या संस्थेला निर्देश दिले आहे. मात्र धनगर समाजाला आरक्षण देताना आदिवासी समाजाला डावलु नये, अशी मागणी आदिवासी बांधवांच्यावतीने करण्यात आली.
या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाला सादर करण्यात आले. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन काळजीपूर्वक अहवाल तयार करीत आहे. या बाबीमुळे आदिवासी समाजासाठी असलेले आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कॉँग्रेस सरकारच्या काळात आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या योजना नियोजीत कालावधी पोहचु शकल्या नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाच ते सहा प्रतीक्षा करावी लागली. या शासनाच्या कालावधीत आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ त्वरीत होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण व सवलतीमध्ये जर धनगर समाजाला समाविष्ट केले तर हा आदिवासी समाजावर केलेला अन्याय होईल. म्हणून आदिवासी समाजाचे हित जोपासण्यासाठी शासनाने आदिवासीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती व आरक्षणाबाबतीत योग्य तो निर्णय घ्यावा. असा निवेदनात सामवेश केला आहे. भाजपा अनुसूचित जमाती आघाडीच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष नितीन मडावी व पदाधिकारी यांच्यावतीने हे निवेदन दिले. यावेळी महादेव कासार, शंकर उईके, दादाराव मडावी, पुंडलिक श्रीरामे, राजु कौरती, पवन गेडाम, नरेश तलवारे, कुसुम मडावी, श्रावण कुडमेथी, रवी कुमरे, प्रभाकर उईके, अशोक उईके, नारायण आत्राम, मेघा मडावी, यशवंत धुर्वे आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)