शिधापत्रिका व भोगवट वर्गातील प्रकरणे निकाली काढा

जिल्ह्यात नवीन कुटुंबाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापैकी काहींना शिधापत्रिकेचे विभाजन करण्याची आवश्यकता भासते.

वर्धा : जिल्ह्यात नवीन कुटुंबाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापैकी काहींना शिधापत्रिकेचे विभाजन करण्याची आवश्यकता भासते. तर काहींना गहाळ झालेल्या शिधापत्रिका नव्याने बनवून घ्यायच्या आहे. यासह शेतकऱ्यांना भोगवट वर्ग-२ च्या शेतीचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करण्याची अनेक प्रकरणे अजूनही शासकीय कार्यालयात प्रलंबित आहे. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी आहे.
याबाबत किसान अधिकार अभियानच्या कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय अधिकारी वैभव नाहरकर यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार, अनेक नागरिकांना अर्ज कसा करायचा, कुठे करायचा, कोणकोणती कागदपत्रे जोडायची, त्याची प्रक्रिया याची माहिती नसते. यानंतर किती दिवसात शिधापत्रिका प्राप्त होत याची सामान्य माहितीही नसते. त्यामुळे मोठया प्रमाणात गरजू नागरिकांची आर्थिक, मानसिक फसवणूक होते. महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. यासंर्भात किसान अधिकार अभियानकडे तक्रारी येतात. याआधारे हे निवेदन देण्यात आले.
या कुटुंबाना वेळेत शिधापत्रिका प्राप्त करुन देण्याची गरज आहे. त्यासोबतच वर्ग-२ ची शेती वर्ग-१ लवकरात लवकर करण्याची गरज शेतकऱ्यांना शेतीचे व्यवहार, वाटणी, हस्तांतरणासाठी आहे. वर्धा उपविभागातून गाव स्तरावर महसूल विभागामार्फत एक दिवसीय शिबिरांचे आयोजन करुन एकाच दिवशी अर्ज, तपासणी, त्रुटी, संशोधन व प्रमाणपत्र आणि शिधापत्रिका वाटप कार्यक्रम आयोजित करावा. या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी व गरजू नागरिकांना सहकार्य करण्यासाठी वर्धा उपविभागीय अधिकारी नावरकर यांना किसान अधिकार अभियानचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार यांनी निवेदन दिले.
या शिबिरांच्या पूर्व तैयारी व सहभागासाठी किसान अधिकार अभियान प्रत्येक गावात व वर्धा शहरातील वार्डात माहिती देईल तसेच तयारीसाठी सहकार्य करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. ही सूचना योग्य असून यावर वर्धा सेलू व देवळी च्या तहसीलदारांची लवकरच बैठक लावून प्रथम प्रायोगिक उपक्रम काही गावात नंतर तिनही तालुक्यात घेण्याचे नावरकर यांनी सांगितले. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात मदत होईल व गैरसोय होणार नाही असे ते म्हणाले.(स्थानिक प्रतिनिधी)