ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’विनाच मालमत्तेच्या विक्रीपत्राची नोंदणी?

शासन निर्णयानुसार आता कुठलेही बांधकाम करताना परवानगीसाठी प्रत्येक स्तरावर प्राधिकृत कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. जोता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाकडून घेणे गरजेचे असताना जिल्ह्यातील भूविकासक, बिल्डर्स यांच्याकडून नियम पायदळी तुडविले जात आहे.

सुहास घनोकार।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कुठल्याही मालमत्तेचे विक्रीपत्र नोंदणी करताना (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) विक्रीपत्रासोबत भोगवटा प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसा शासन निर्णयही आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एका अर्जदाराने निर्णयाच्या अंमल बजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीबाबत आदेश दिले; पण जिल्हा सहनिबंधक व दुय्यम निबंधकांनी याला केराची टोपली दाखविली.शासन निर्णयानुसार आता कुठलेही बांधकाम करताना परवानगीसाठी प्रत्येक स्तरावर प्राधिकृत कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. जोता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाकडून घेणे गरजेचे असताना जिल्ह्यातील भूविकासक, बिल्डर्स यांच्याकडून नियम पायदळी तुडविले जात आहे. कुठलीही मालमत्ता तसे स्वतंत्र बंगलो, रो-हाऊस, सदनिका आदींचे विक्रीपत्र नोंदणी करताना भोगवटा प्रमाणपत्र विक्रीपत्रोबत जोडणे बंधनकारक करण्याच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. अर्जदाराच्या पत्रावरून जिल्हाधिकारी भिमनवार यांनी जिल्हा सहनिबंधक मुद्रांक शुल्क, वर्धा तसेच दुय्यम निबंधक, सेलू यांना नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले होते. तसेच संबंधित दोन्ही कार्यालयांना केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदारास अवगत करण्याचेही कळविले होते. मात्र, ४५ दिवसांचा कालावधी लोटूनही जिल्हा सहनिबंधक, वर्धा आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून माहिती दिली जात नसून लपवाछपवी केली जात आहे. या दोन्ही कार्यालयांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचीही अवहेलना करण्यात आली आहे. यामुळेच भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिटेक) विनाच आर्थिक देवाण-घेवाण करून मालमत्तेच्या नोंदी केल्या जात असल्याच्या शंकेला वाव मिळत आहे. जिल्हाधिकारी या प्रकरणात काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.म्हणे, केवळ ‘रिसेल’च्या नोंदी!जिल्हा सहनिबंधकांकडे विषयाच्या अनुषंगाने माहिती मागितली असता तीन वर्षांतील केवळ ‘रिसेल’च्या नोंदी सुरू आहेत. नवीन विक्रीची तुरळक प्रकरणे असल्याचे सांगून माहिती देण्याचे टाळले. यात कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही ‘हो’ मिळविला. त्यामुळे संशयाचे वातावरण आहे. या कार्यालयात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांनी दिली.