वर्धा : निम्न वर्धा पाटबंधारे प्रकल्पासाठी वर्धा जिल्ह्यातील २२७ गावाच्या शेतजमिनीचे अधिग्रहण केले होते. यापैकी केवळ ३० गावांच्या जमिनीचा निर्बंध कायम ठेवून १९७ गावाची जमीन पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आवश्यक नसल्याने शासनाने शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील नोंदी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. निम्न वर्धा पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापितांचे पुनर्वसन अधिनियम १९७६ चे कलम ११(१) अन्वये जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्याची नोंद चढविण्यात आली होती. १७ डिसेंबर २०१३ रोजी निम्न वर्धा प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी प्रकल्पाच्या धरणासाठी व बुडित क्षेत्रासाठी केवळ ३० गावांची जमीन आवश्यक असून, उर्वरित गावांच्या जमिनीची आवश्यकता नसल्याने, १९७ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील निर्बंध हटविण्यात यावे, अशा सूचना केल्या. यासंदर्भात ११ जून २०१४ रोजी शासनाने संबंधित विभागाला आदेश दिले होते. यानुसार जमिनीची विक्री, विभाजन, पोटविभागणी, रूपांतरण किंवा सुधारणा यावरील निर्बंध उठविण्याच्या संबंधित विभागाला सूचना केल्या होत्या; मात्र अद्यापही १९७ गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या सातबारावरील नोंदी काढण्यात आल्या नाही. शेतकऱ्यांना यासाठी संबंधित गावाच्या तलाठ्याकडे जावे लागते. नियमानुसार तलाठ्यांनी सातबाऱ्यावरील नोंद काढणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना खटाटोप करावा लागत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
३० गावांच्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील ‘त्या’ नोंदी कायमच
By admin | Updated: January 24, 2015 01:36 IST