नगर पंचायतीमुळे जनसामान्य संभ्रमात

येथील ग्रामपंचायत शासन निर्णयामुळे नगरपंचायत झाली. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणून प्रशासक म्हणून तहसीलदारांची नियुक्तीही करण्यात आली़ ....

सेलू : येथील ग्रामपंचायत शासन निर्णयामुळे नगरपंचायत झाली. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणून प्रशासक म्हणून तहसीलदारांची नियुक्तीही करण्यात आली़ शासनाच्या या निर्णयामुळे गावात नवीन नियम लागतील, कर वाढेल, अशा एक ना अनेक समस्यांमुळे जनसामान्य संभ्रमात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गावात चौका-चौकात फायदा-नुकसानीच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
नगरपंचायत झाली की, मालमत्ता व इतर कर वाढविले जातील. यामुळे आपले नुकसान होईल, असा समज सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे. नगरपंचायतीद्वारे कोणताही निर्णय घेताना कठोरपणे घेतला जाईल, अशी भीती आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी लोकांना समजून घेत लोकहिताचे निर्णय घेत होते़ नगरपंचायतीमध्ये या अडचणी येतील. दुकानदार, लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना अतिरिक्त कर भरावा लागले काय, अशी चिंताही त्यांना सतावत आहे. यामुळे नगरपंचायतीपेक्षा ग्रामपंचायत बरी होती, अशा प्रतिक्रियाही उमटत असल्याचे दिसते़
काहींच्या मते नगरपंचायतीमुळे शहर विकासाचा भक्कम कार्यक्रम उभा राहून शासनस्तरावरून वेगळ्या निधीची तरतूद होईल. त्यामुळे शहराचा चेहरा-मोहरा बदलेल, अशा गप्पाही रंगत आहेत़ ग्रामपंचायतीला शासनाच्या विविध योजनांतून विकास निधी मिळविणे सोपे जात होते. जिल्हा परिषद पातळीवरून अनेक योजना मंजूर करून मार्गी लावल्या जात होत्या़ आता नगरपंचायतीला जिल्हा परिषदेचा विकासनिधी मिळणार नाही. एवढेच नाही तर सेलू जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणही संपुष्टात येणार असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यही येथून आपोआप कमी होईल. या मतदार संघातून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्यांचीही गोची झाली आहे.(तालुका प्रतिनिधी)