राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोंदविला निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 3, 2019 21:57 IST2019-07-03T21:57:43+5:302019-07-03T21:57:59+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ...

Prohibition of State Government Employees Report | राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोंदविला निषेध

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोंदविला निषेध

ठळक मुद्देजिल्हा कचेरीसमोर केली नारेबाजी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी नारेबाजी करून शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांचा निषेध नोेंदविला.
सर्वांनी जुनी पेंशन योजना लागू करा. सहावे वेतन आयोगातील त्रुटीचा विचार करणारा बक्षी समितीचा अहवालाचा दुसरा खंड प्रकाशीत करा, केंद्रा प्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक, वसतीगृह व शहर भत्ता लागू करा. केंद्रा प्रमाणे सर्व इतर अनुज्ञेय भत्ते लागू करा. केंद्र प्रमाणे महिलांना बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय करा. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी प्राप्त झालेले सर्व अर्ज निकाली काढा. पाच दिवसाचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० करा. जानेवारी २०१९ चा महागाई भत्त्याचा हप्ता फरकाच्या रक्कमेसह मंजूर करावा आदी मागण्या या आंदोलनादरम्यान रेटण्यात आल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात हरिषचंद्र लोखंडे, ओकांर धावडे, विजय कोंबे, अजय भोयर, प्रफुल कांबळे, खोडे, बाबासाहेब भोयर, सचिन देवगीरकर, सुनील लांडगे, राजू लबाने, विनोद पोटे, आर. एम. राठोड, दिनेश भोयर, संदीप ठाकरे, संजय मानेकर, रेणुका रासपायले, पुनम मडावी, सुप्रिया गिरी, ज्योत्स्ना दुधकाहळे, संध्या हिवसे, गौतम राजु नागतोडे, मनोज धोटे, चंदू कावळे, रमेश पारसडे यांच्यासह राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, म.रा.प्रा. शि. समिती, म.रा.शि. परिषद व जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

Web Title: Prohibition of State Government Employees Report