नवरगाव, आमगाव बोर अभयारण्य शेजारच्या गावांवर वनविभागाची कार्यवाही

By Admin | Updated: July 18, 2014 00:15 IST2014-07-18T00:15:44+5:302014-07-18T00:15:44+5:30

वनहक्क कायदा २००६ व महाराष्ट्र शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१२ नुसार बोर व्याघ्र अभयारण्याची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान परिसरातील आमगाव, नवरगावसह १७ गावांचे आवश्यकतेनुसार

Proceedings of forest department on Navvergaon, Amgaon Bor Sanctuary | नवरगाव, आमगाव बोर अभयारण्य शेजारच्या गावांवर वनविभागाची कार्यवाही

नवरगाव, आमगाव बोर अभयारण्य शेजारच्या गावांवर वनविभागाची कार्यवाही

वर्धा : वनहक्क कायदा २००६ व महाराष्ट्र शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१२ नुसार बोर व्याघ्र अभयारण्याची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान परिसरातील आमगाव, नवरगावसह १७ गावांचे आवश्यकतेनुसार योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करण्याची कोणतीही प्रक्रीया वनविभागाच्यावतीने सुरू करण्यात आली नाही. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता वनविभाग व अभयारण्याचे अधिकारी, कर्मचारी स्थानिक गोपालक, शेतकरी, आदीवासींवर जबदरदस्तीने कार्यवाही करीत आहेत.
कायद्याच्या विरोधी पाऊल उचलणाऱ्या वनविभागातील या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याच्या मागणीचे निवदेन किसान अधिकार अभियानचे मुख्यप्रेरक अविनाश काकडे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी नवीन सोना यांना देण्यात आले. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ३ नोव्हेंंबर २०१२ ला वन्य प्राणी व मानव संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्तींना अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर पुनर्वसीत करण्याच्या दृष्टीने संरक्षित क्षेत्रातील गावांच्या ग्रामस्थांचा योग्य विकास व वन्यजीव संवर्धनाचा सुवर्णमध्य गाठण्यासाठी निर्णय घेतला. २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार प्रक्रीया करण्याचा उल्लेख विशेषत्वाने या शासन निर्णयात केलेले आहे. यात बोर व्याघ्र प्रकल्पाला सहभागी केलेले आहे. त्यानुसार ग्रामसभांना विश्वासात घेवून कोणतेही पाऊल आत्तापर्यंत शासनाने व वनविभागाने उचलले नाही. गावकऱ्यांना वनविभागाचे कर्मचारी अधिकारी जबराईने बेदखल करण्याचा प्रयत्न गत दोन वर्षांपासून करीत आहेत. शेकडो गुरांना वर्षभरात पकडले व हजारो रुपयांचा दंड ठोठावला. यासंबंधात अनेकदा निवेदनही देण्यात आले. तरीही काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला.
यावेळी अविनाश काकडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी केंद्र शासनाचा २००६ चा वनहक्क कायदा व राज्य शासनाच्या २०१२ च्या शासन निर्णयावर चर्चा केली. त्यांना यात गावकाऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाची माहिती दिली.
यावेळी भाऊराव काकडे, विनायक तेलरांधे, जगदिश चरडे, किरण राऊत, मनिष बोबटे, गोपाल अवथळे, नाना घोडे, विनोद आसटकर, रविंद्र कालोकर, रमेश घाटूळे, विलास शेळके, शेष डाखोळे, देविदास देशमुख यांच्यासह गावाकऱ्यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)

Web Title: Proceedings of forest department on Navvergaon, Amgaon Bor Sanctuary

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.