लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्हा प्रामुख्याने कपाशीसह सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र हिंगणघाट वगळता जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात शेतमालावर आधारित उद्योग उभारणी झाली नाही. बोटावर मोजण्याएवढे शेतकरी सोडले तर फळबाग लागवडीचे धाडस कोणी करत नाही. कारण बाजारपेठेत त्यांच्या मालाला किंमत नाही. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची अवस्था गंभीर असून, शेतमालाला किंमत अन् शेतीला प्रतिष्ठा मिळणार कधी? हे कोडे अजूनही उलगडले नाही.
परदेशात शेतमाल पाठविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी काहीअंशी यशही आले. मात्र किती शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे, हे मात्र माहिती नाही. जिल्ह्यात दूध उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. यासाठी सेवाग्राम एमआयडीसीत मोठा प्लांटही उभारण्यात आला. तेथे खरेदीही सुरु आहे. मात्र पॅकेजिंग करून अद्यापही दूध बाहेर पाठविण्यात आले नाही. शासन शेतकऱ्यांचा माल स्वतःहून परदेशात पाठवून शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून देऊ शकते. परंतु असे होत नाही आणि हा मुद्दा कोणाच्याही जाहीरनाम्यात नाही, ही शेती व शेतकऱ्यांसाठी शोकांतिका आहे. ज्या जिल्ह्यातून शेतपाणंद रस्त्याच्या योजनेला सुरुवात झाली ती योजना याच जिल्ह्यात बारगळली आहे. जिल्ह्यातून मोठे महामार्ग झाले. रेल्वेला गती मिळाली मात्र जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते मात्र दुर्लक्षितच राहिले. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना खते, हमीभाव, पीककर्ज, शेतमालाची खरेदी-विक्री, वीज आदींसाठी अजूनही झगडावे लागत आहे.
"शासनाने शहरासह गावातून जाणाऱ्या मार्गाला प्राधान्य देत रस्ते सिमेंटीकरण केले. मात्र अजूनही शेतात जाण्यासाठी पाणंद रस्ते नाही. कित्येक वेळा शेतपाणंद रस्त्याची मागणी केली मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिले आहे." - पंढरीनाथ ढगे, धोत्रा (रेल्वे) शेतकरी
"शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येते. मात्र निकषाच्या आडकाठी लावत योजनेचा लाभ मात्र दिला जात नाही. एखाद्या योजनेसाठी अर्ज केल्यास किमान वर्षभर तरी कार्यालयाचे खेटे खावे लागतात. ही वस्तुस्थिती गेल्या दहा वर्षात बदलली नाही." - प्रवीण वंजारी, सालोड(हिरापूर)
"हमीभावाची गॅरंटी नाय सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने हमीभाव जाहीरही केले. गतवर्षीच्या तुलनेत ५० ते १०० रुपये जास्त भाव देण्यात आला. मात्र त्या तुलनेत बियाणे, खते यात करण्यात आलेली दरवाढ आणि वाढत्या महागाईत वाढता उत्पादन खर्च बघता हा हमीभाव तुटपुंजा ठरतो. शिवाय खरेदी केंद्रावर हमीभाव मिळविण्यासाठी अटी-शर्ती लावण्यात येतात त्या वेगळ्या. याबाबत लोकप्रतिनिधीही कोणी बोलत नाही."- अविनाश भोयर, सालोड (हिरापूर) शेतकरी.