शिक्षक संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे

स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तशी प्रक्रिया सुरू केली जात आहे.

२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
वर्धा : स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तशी प्रक्रिया सुरू केली जात आहे. याविरूद्ध डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेच्या नेतृत्वात विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
शासनाने कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ग्रामीण भागातील तसेच पाडा, बेडा, वस्ती-तांड्यावर वास्तव्य करणाऱ्या चिमुकल्या मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. समाजाला शिक्षणापासून वंचित केले की, अज्ञान, अंधश्रद्धा, धार्मिक, गुलामगिरी त्यांच्यावर लादता येते. या अघोरी लालसेपोटी शासनातील शोषणवादी व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. जग विज्ञानाच्या उंच भरारीने पूढे जात असताना पुरोगामी महाराष्ट्रात हे सरकार गरीब, शेतकरी, कष्टकरी व शेतमजुरांच्या मुलांना अज्ञानाच्या दरीत ढकलत आहे. शासनाचा हा निर्णय मानवी अधिकाराची पायमल्ली करणारा असून घटनादत्त मुलभूत अधिकारावर गदा आणणारा आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला मुठमाती देणारा आहे, असा आरोप डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेसह विविध संघटनांनी केला. शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शिक्षण हक्क अबाधित राहावा म्हणून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला. आंदोलनात परिषदेचे प्रवीण पाटभाजे, सुनील सावध, मुख्याध्यापक परिषदेचे प्रकाश खंडार, राजेश फटिंग, चंद्रशेखर भुजाडे, प्रकाश चरडे, संतोष डंभारे, प्रदीप मसने, मराठा सेवा संघाचे राजाभाऊ वानखेडे, सुधीर गिऱ्हे यासह संभाजी, जिजाऊ ब्रिगेड, अ.भा. अंनिस, भगतसिंग युवक कक्ष, युवा सोशल फोरम, आंबेडकरी बुद्धीस्ट व ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले.(कार्यालय प्रतिनिधी)