जिल्ह्यातील ६० गावे पोलीस पाटलाविना

गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने गाव तेथे पालीस पाटील धोरणाची अंमलबजावणी केली. पोलीस पाटलांकडे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना, दारूबंदी, तंटामुक्ती मोहिम यशस्वीपणे

अमोल सोटे - आष्टी(श.)
गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने गाव तेथे पालीस पाटील धोरणाची अंमलबजावणी केली. पोलीस पाटलांकडे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना, दारूबंदी, तंटामुक्ती मोहिम यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी होती. असंख्य पोलीस पाटील सेवानिवृत्त झाले. काहीजण मृत पावले. अशा जागा शासनाने अद्यापही भरल्या नाहीत. वर्धा जिल्ह्यात एकूण ६० जागा रिक्त आहे.
आर्वी, आष्टी, कारंजा या तीन तालुक्यात २४ पदे रिक्त आहेत. पोलीस पाटील भरती स्पर्धा परीक्षांमधून होत असल्याने पदभरती करण्यास विलंब लागत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात येते. महात्मा गांधी तंटामुक्ती गाव मोहीम तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी सुरू केली. त्यावेळी पोलीस पाटलांनी गावागावात आदर्शपणे उपक्रम राबवून मोलाची कामगिरी निभावली. तर रिक्त पद असलेल्या गावात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.पोलीस पाटलांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाने निर्देश दिले होते, पण अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उदासीन असल्यामुळे अनुशेष कायम राहिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पोलीस पाटील पदाला मान होता, परंतु बदलती स्थिती यासाठी कारणीभूत ठरली. मानसन्मान कमी झाला तर मानधन वाढत गेले. कामाची जबाबदारी कमी झाली. तरीदेखील पोलीस पाटील पद शासनदरबारी कायम आहे. जिल्ह्यात अनेक पोलीस पाटील व्यसनाधीन झाले आहे. अनेक पोलीस पाटील दारू विकतात. त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झाले आहे. अशा पोलीस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करून नव्याने पदभरती करण्याची मागणीही होत आहे. यासोबतच पोलीस पाटील महसुल यंत्रणेचा दुवा म्हणून काम करीत आहे. रेती, गौणखनिज, रॉकेल, स्वस्त धान्य खुल्या बाजारात अवैध मार्गाने विकण्यावर लगाम घालण्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पोलिसांना खबर देवून गुन्हेगारी कारवाया करायला मदत होते. रेतीची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढून गेली. महसुल विभाग कारवाईस टाळाटाळ करतात. शासनाने पोलीस यंत्रणेला स्वतंत्र अधिकार प्रदान केले आहे. तरीही पदांचे अनुशेष कायमच आहे.