लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वाळूमाफियांकडून उस्मानाबाद जिल्ह्यात तहसीलदारांवर भ्याड हल्ला करण्यात आला. या घटनेचा निषेध करीत वाळूमाफियांवर कारवाई करताना बंदूकधारी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले आहे.अवैध उत्खननामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडतो. शिवाय अवैध उत्खनन माफियांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे सोपण्यात आली आहे. सध्या स्थितीत उत्खनन माफियांकडून विनापरवाना बंदूक बाळगली जात आहे. इतक्यावर ते थांबत नसून कारवाईसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करीत आहेत. त्यामुळे कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.अवैध उत्पनन करणाऱ्यांर कारवाई करणाऱ्या महसूल विभागाच्या चमूला बंदूकधारी पोलीस अधिकारी व काही पोलीस कर्मचारी तातडीने देण्यात यावे. जोपर्यंत सदर मागणी पूर्णत्वास जात नाही तोपर्यंत अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहन प्रतिबंधात्मक कारवाईत महसूल विभागाचा कोणताही अधिकारी सहभागी होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. सदर निवेदन प्रभारी जिल्हाधिकारी अशोक लटारे यांनी स्विकारले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष तथा वर्धेचे उपविभागीय महसूल अधिकारी सुरेश बगळे, तहसीलदार प्रीती डुडुलकर, नायब तहसीलदार शकुंतला पाराजे, स्वप्नील दिगलवार, वनकर आदींची उपस्थिती होती.रात्रीलाही करावी लागते कारवाईवाळूसह उत्खनन माफियांकडून काळोखाचा फायदा घेत अवैध उत्खनन केले जाते. शिवाय, उत्खनन केलेल्या गौणखनिजाची काळोखातच विल्हेवाट लावली जाते. अशावेळी जीव मुठीत घेऊनच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारवाई करावी लागते.
वाळूमाफियांवर कारवाईसाठी बंदूकधारी पोलीस द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 18, 2019 06:00 IST
अवैध उत्खननामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडतो. शिवाय अवैध उत्खनन माफियांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे सोपण्यात आली आहे. सध्या स्थितीत उत्खनन माफियांकडून विनापरवाना बंदूक बाळगली जात आहे. इतक्यावर ते थांबत नसून कारवाईसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करीत आहेत.
वाळूमाफियांवर कारवाईसाठी बंदूकधारी पोलीस द्या
ठळक मुद्देराजपत्रित अधिकाऱ्यांची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन