पालिकेच्या हलगर्जीने प्लास्टिकबंदीचा बट्ट्याबोळ

प्लास्टिक निर्मूलनार्थ शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या विक्रेत्यांकडे

प्लास्टिक पिशव्यांचा खच : बंदीनंतर सर्रास वापर
वर्धा : प्लास्टिक निर्मूलनार्थ शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या विक्रेत्यांकडे आढळल्यास दंड ठोठावला जातो. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि प्लास्टिक पिशव्यांमुळे कचरा विघटनाची निर्माण होणारी समस्या यावर तोडगा म्हणून हा कारवाईचा बडगा आहे. असे असले तरी शहरातील सर्व प्रमुख चौक, गटारे, सार्वजनिक स्थळे येथे प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा आढळतो. यावरून प्लास्टिक पिशव्या बंदीचा बट्ट्याबोळ पाहायला मिळतो.
दिवाळीच्या दिवसात प्रत्येक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकाकडून या नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला नियमात न बसणाऱ्या प्लास्टिक थैल्या देण्यात येत असल्याचे दिसून आले. याकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे.
शहरातील काही विक्रेत्यांकडे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आढळल्या. त्यांच्यावर पालिका प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली. तसेच प्लास्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. मात्र यानंतरही शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पहायला मिळतो. त्यामुळे या थातुरमातूर कारवाईने फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. प्लास्टिक पिशव्या वापरावरील बंदीची तुलनेने कडक अंमलबजावणी होत नसल्याचे प्रत्ययास येते.
पर्यावरणाला हानीकारक असलेल्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे विघटन होत नसल्याने त्यामुळे प्रदूषणात भर पडते. शिवाय कचरा व्यवस्थापन करताना प्लास्टिक पिशाव्यांच्या स्वरूपाने मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. याकरिता राज्यभर ही बंदी लागू केली असून दंडात्मक कारवाईचे प्रावधान करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा यात कसूर करीत असल्याचे वारंवार उघडकीस येते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)