पाली भाषेला संघ लोकसेवा आयोगात स्थान द्या

पाली ही देशातील महत्त्वाची भाषा आहे. पूर्वी सर्वच साहित्य पाली भाषेत होते; पण संविधान आणि संघ लोकसेवा आयोगातून हीच भाषा वगळण्यात आली आहे. ....

पत्रपरिषद : न्यायालयाच्या आदेशावर अंमल करण्याची मागणी
वर्धा : पाली ही देशातील महत्त्वाची भाषा आहे. पूर्वी सर्वच साहित्य पाली भाषेत होते; पण संविधान आणि संघ लोकसेवा आयोगातून हीच भाषा वगळण्यात आली आहे. पाली भाषेला युपीएससीमध्ये पुन्हा स्थान द्यावे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नालंदा बुद्ध विहार, तथागत संघ व प्रबुद्ध नागरिक संघाने केली. याबाबत नालंदा बुद्ध विहारात पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
पाली भाषा १९८१ ते २०१३ पर्यंत संघ लोकसेवा आयोगाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट होती; पण २०१३ मध्ये ती काढून टाकण्यात आली. यामुळे पाली भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले. संविधानातही पूर्वी १४ भाषा होत्या. यानंतर २१, ७१ आणि ९२ व्या संशोधनानंतर एकूण २२ भाषांना मान्यता प्रदान करण्यात आली. यात शेजारी हिंदू राष्ट्र असलेल्या नेपाली भाषेला स्थान देण्यात आले; पण पाली भाषेचा विचार करण्यात आलेला नाही. संविधानाचाच आधार घेत संघ लोकसेवा आयोगानेही ही भाषा अभ्यासक्रमातून बाद केली. याबाबत पाली भाषा विभाग प्रमुख डॉ. भालचंद्र खांडेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १२ फेबु्रवारी २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संघ लोकसेवा आयोगाला पाली भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले.
युपीएससीने २०१६ चा अभ्यासक्रम तयार झालेला असल्याने २०१७ च्या सत्रामध्ये पाली भाषेला स्थान देण्याचे मान्य केले. उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत आदेशावर अंमल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवाय शासनाने पुन्हा एकदा संशोधन करून संविधानात पाली भाषेचा समावेश करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात भाषेचा अंतर्भाव करण्याची तरतूद केली आहे. त्या तरतुदीच्या आधारे पालीला मान्यताप्राप्त भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना ८०० लोकांच्या सह्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले व त्यांचेही उत्तर मिळाल्याचे सांगण्यात आले.
पत्र परिषदेला निवृत्त राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी सुधीर भगत, मीरा गोटेकर, नालंदा बुद्ध विहार, तथागत संघ व प्रबुद्ध नागरिक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)