निम्न वर्धा प्रकल्पाची जागाच चुकीची

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांबाबत भ्रामक माहिती शासनाने न्यायालयात सादर केली आहे.

सुरेंद्र डाफ/फनिंद्र रघाटाटे आर्वी/रोहणा
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांबाबत भ्रामक माहिती शासनाने न्यायालयात सादर केली आहे. या माहितीत विदर्भ सिंचनाबाबत सक्षम झाल्याचे भासविण्यात आले; पण प्रत्यक्षात बहुतांश प्रकल्प अर्धवट आहेत. चार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनोडी येथील निम्न वर्धा प्रकल्प, बाधित व पुनर्वसित क्षेत्रांना भेट दिली. यात शासनाने सादर केलेली माहिती किती खोटी आहे, हे उघड झाले. यात प्रकल्पाची जागाच चुकीची असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने खळबळ माजली आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची वस्तुस्थिती जाणून घेणे व शासनाने न्यायालयात सादर केलेली माहिती किती सत्य आहे, हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र जनमंच, लोकनायक बापूजी अणे प्रतिष्ठान, भारतीय किसान संघ आणि विदर्भ इकोनॉमिकल डेव्हलमेंट कौन्सिल (वेद) या चार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी निम्न वर्धा प्रकल्पाला भेट दिली. प्रकल्प, पुनर्वसन व पाणी वितरण विभागातील अभियंते, प्रकल्पामुळे बाधित ग्रामस्थ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. यात शासनाने न्यायालयात सादर केलेली माहिती व प्रत्याक्षात झालेले काम यात मोठी तफावत आढळून आली. १९८१-८२ मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यता मिळून प्रकल्पावर ४८.८ कोटी रुपये खर्च होणार होते; पण विविध कारणांसह अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेने १९९७-९८ मध्ये ४४४.५२ कोटी रुपये खर्चाला प्रथम सुधारित मान्यता मिळाली. २००५-०६ मध्ये ९५०.७० कोटी रुपये खर्चाला द्वितीय सुधारित मान्यता व २००८-०९ मध्ये २३५.५८ कोटी रुपये खर्चाला तिसऱ्यांदा सुधारित मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पावर आतापर्यंत १३२०.५० कोटी रुपये खर्च झाले. प्रकल्पाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे, वर्धा जिल्ह्यातील निंबोली (शेंडे) व अमरावती जिल्ह्यातील दुग्रवाडा व धारवाडा या तीन गावांचे पुनर्वसन व्हायचे आहे. सर्व गावांचे पुनर्वसन झाल्याचे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पांढरे यांनी शोध यात्रेतील पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.
उपस्थितांनी प्रकल्पाचे ९९ टक्के काम झाले तर प्रकल्पालगतच्या मुख्य कालव्याच्या एक किमीचे मजबुतीकरण न्यायालयाचा आदेश सहा महिन्यांपूर्वी झाला असताना का झाले नाही, निंबोली पुनर्वसनाबाबत आर्वीच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजजवळील जागेला दहा लाख रुपये एकर भाव द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने देऊनही शासनाने वरच्या न्यायालयात अपील का केले, निंबोली गावाचे पुनर्वसन झाले तरी प्रकल्पाचा ‘स्पॉट’ चुकल्याने या प्रकल्पात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी साठवू शकत नाही, अधिक पाणी साठविल्यास आर्वी शहरात पाणी शिरू शकते, हे खरे आहे काय, असे प्रश्न उपस्थित केले. यावरून २०१२ मध्ये ३१९ शेतकऱ्यांच्या २५० हेक्टर जमिनीचे सिंचन केल्याचे पाटबंधारे विभागाचे उच्च न्यायालयातील अ‍ॅफेडिव्हीट किती खोटे आहे, सिद्ध होते. लेखी स्पष्टीकरण सादर करून अधिकारी न्यायालयाची कशी दिशाभूल करतात, हे शेतकऱ्यांनी पुराव्यासह सिद्ध केले.
अधिक माहितीसाठी चमूने निंबोली येथे भेट दिली. यात प्रकल्पाचे स्थळच चुकले असून यात ४० टक्केपेक्षा अधिक साठवणूक केल्यास आर्वी शहराला धोका होऊ शकतो, ही वस्तूस्थिती समोर आली. सिंचनासाठी पाणी द्यायचे असेल तर लॅन्कोसोबतचा करार रद्द करणे गरजेचे आहे, असे मत चमूने व्यक्त केले. यात जनमंचचे अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रा. शरद पाटील, प्रमोद पांडे, प्रल्हाद खरसने, रमेश बोरकुटे, प्रकाश इटनकर, मनोहर रडके, वेदचे देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्लवार, शिवकुमार राव, नितीन रोंघे, किसान संघाचे नानासाहेब आकरे, अणे प्रतिष्ठानचे विलास काळे आदींचा समावेश होता.
४६.५४ पैकी ४२ टीसीएम पाण्याचा लॅन्को कंपनीसोबत करार
कालवे विभागातील सहायक अभियंता सावरकर यांनी मुख्य कालवा व मायनरचो बरेच काम झाले आहे. या धरणाची २६१ टीसीएम पाणी साठवणूक क्षमता असून ६ हजार ४३७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे, असे सांगितले; पण पाटचऱ्यांची कामे व्हायची असल्याने उद्देश साध्य झाला नाही. उपअभियंता शरद देव यांनी प्रकल्पात ४६.५४ टीसीएम पाणी उपलब्ध असल्याचे सांगितले. यावर भास्कर इथापे यांनी ४६.५४ पैकी शासन ४२ टिसीएम पाणी मांडवा येथील लॅन्को या वीज प्रकल्पास देणार असल्याचा लेखी करार सादर केला. उन्हाळ्यात प्रकल्पातील ४६.५४ पैकी ४२ टीसीएम पाणी लॅन्कोने नेले तर उर्वरित पाण्यात ६ हजार ४३७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली कशी येणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शासनाला शेतकऱ्यांपेक्षा लॅन्कोचे हित असल्याने पाणी वाचविण्यासाठी मुख्य व मायनर कालव्यास सिमेंटचे अस्तरीकरण व रूंद कालवे दोन्ही बाजूने भरावा टाकून अरूंद करण्याची कामे वेगाने सुरू असल्याचा अनोखा प्रकार शोध यात्रेतील पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सात गेट उघडले
सध्या धरणात ४६.५८ टीसीएम पाणी आहे. पुलगाव डेपो आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार रविवारपासून पाणी सोडले जात आहे. रविवारी तीन गेटमधून पाणी सोडले जात असताना बुधवारी सात गेट २० सेंटीमिटरपर्यंत उघडण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार पाणी सोडले जात असल्याचे निम्न वर्धा प्रकल्प विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
सिमेंट अस्तरिकरणामुळे विहिरींची पातळीही खालावली
कालव्यातून सोडलेले पाणी जमिनीत जिरू नये म्हणून सिमेंट अस्तरीकरण करणे सुरू आहे. धरणामुळे जमिनीत पाणी झिरपून विहिरींना पाणी वाढणे, जमिनीतील नैसर्गिक जलस्त्रोत्रात वाढ होणे ही प्रक्रिया अपेक्षित असताना त्या उद्देशास फाटा दिला जात आहे. मुख्य व मायनर कालवा अरूंद केला असल्याचेही दिसून आले.
रोहणा, विरूळ, धनोडी येथील वर्धा नदीवरील पाणी पुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनमधून हा कालवा गेला. कालव्यात पाणी प्रवाहित असताना पाईप -लाईनची तूटफुट होते व पाणी पुरवठा प्रभावित होतो. कालव्यात पाणी सोडणे बंद झाल्यास वर्धा नदी पात्र कोरडे होते. विहिरी कोरड्या पडून टंचाई भासते.