गाळ्यांच्या लिलावाविरूद्ध शांतता आंदोलन

स्थानिक ग्रामपंचायतीने ग्रामविकास आराखड्याप्रमाणे बांधलेले दुकान गाळे नियमबाह्य लिलावाद्वारे धनदांडगे, व्यापाऱ्यांना वाटण्यात आले.

पंतप्रधानांपर्यंत तक्रार : ग्रामपंचायतीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
गिरड : स्थानिक ग्रामपंचायतीने ग्रामविकास आराखड्याप्रमाणे बांधलेले दुकान गाळे नियमबाह्य लिलावाद्वारे धनदांडगे, व्यापाऱ्यांना वाटण्यात आले. यातून ग्राम-विकासाला फाटा दिल्याचा आक्षेप घेत निर्भय पांडे यांनी आंदोलन सुरू केले. आठ दिवसांपासून ग्रा.पं. समोर ठाण मांडून बसल्यावरही प्रशासनाने याकडे पाठ फिरविली आहे. जिल्हाधिकारी ते थेट पंतप्रधानांपर्यंत पांडे यांनी या प्रकरणाच्या तक्रारी केल्या आहेत.
शासनाने ग्रामविकास व्हावा, या उद्देशाने मोठ्या ग्रा.पं. ला नगर विकास आराखड्याच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा जनसुविधेसाठी मंजूर केला. मंजूर ग्रामविकास आराखड्यामधून १२ गाळे बांधण्यात आले. ज्या ठिकाणी गाळे बांधण्यात आले, त्या ठिकाणावर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता अस्थायी दुकान चालविणाऱ्या गरजुंकडून पगडी म्हणून प्रत्येकी दोन लाख रुपये घेऊन गाळा देण्यात आला. याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी ग्रामसभेच्या ठरावाला न जुमानता तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करीत आपल्या सत्तेचा दुरूयोग केल्याचा आरोप पांडे यांनी केला आहे. यानंतर उर्वरित गाळे गरजू लोकांना न देता बोली पद्धतीने नियमबाह्य लिलाव घेऊन श्रीमंतांना चार ते आठ लाख रुपयांपर्यंत देण्यात आल्याचेही त्यांचे मत आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा शांतता आंदोलन करण्याबाबत वरिष्ठांना निवेदन दिले होते; पण दखल घेतल्याने नियमबाह्य लिलाव झाला. याविरूद्ध आवाज उठविण्याकरिता ३ नोव्हेंबरपासून शांतता आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाकडे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. जिल्ह्यातील विविध गैरप्रकार माहिती अधिकारांतर्गत उजेडात आणत आहे. त्यामुळे या आंदोलनादरम्यान माझा घातपात होऊ शकतो, अशी शक्यता पांडे यांनी वर्तविली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार रामदास तडस, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदींना निवेदनातून केली आहे.(वार्ताहर)