पंचधारा प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांची वसाहत देशोधडीला

सेलू तालुक्यातील चार सिंचन प्रकल्पांपैकी रिधोरा हा मध्यम प्रकल्प आहे. या विभागात कार्यरत अधिकारी

मुलभूत सोई-सुविधांची वानवा : कर्मचारी करतात ‘अप-डाऊन’
लोकमत न्यूज नेटवर्क
झडशी : सेलू तालुक्यातील चार सिंचन प्रकल्पांपैकी रिधोरा हा मध्यम प्रकल्प आहे. या विभागात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकरिता शासनाने लाखो रुपये खर्च करीत कार्यालय व निवासस्थानाची व्यवस्था केली; पण सध्या वसाहत देशोधडीला लागली आहे. मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अधिकारी व कर्मचारी सोईच्या ठिकाणावरून ये-जा करतात. परिणामी, आपली कामे घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना त्यांचा शोध घ्यावा लागतो.
अगदी गावालाच लागून सिंचन विभागाचे कार्यालय आणि शेवटच्या घटका मोजत असलेल्या मोठ्या इमारती म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे क्वॉर्टर आहे. या निवासस्थानांची दुरवस्था झाल्याने अधिकारी वा कर्मचारी राहत नाही. शेतकऱ्यांना तक्रारींसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटबंधारे सेलू कार्यालय गाठावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांना मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. सिंचन कार्यालय परिसरात कालवाच्या दुरूस्तीसाठी वापरात येणारे लाखो रुपयांचे साहित्य बेवारस पडून आहे. यातील काही चोरीला गेल्यास त्याची नोंद कार्यालयात आहे की नाही, हा प्रश्नच आहे.
याबाबत कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता आम्ही निवासस्थानी राहण्यास तयार आहोत; पण शासनाने आम्हाला सोई-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे सांगण्यात येते. वास्तविक, शासनाने या निवासस्थान व कार्यालयाची दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे; पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. असे असले तरी शासन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरभाडे व इतर भत्ते देते. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाजवळ गावात वास्तव्य करावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. रबी हंगामात शेतकऱ्यांना या प्रकल्पातून सिंचनाकरिता पाणी दिले जाते. त्यावेळी कुठलाही कर्मचारी रात्रीपाळीत हजर राहत नाही. यामुळे पंचधारा प्रकल्पाचे काम रामभरोसे चालत असल्याचे चित्र आहे.
कार्यालय दुरूस्तीकरिता निधी मागितला आहे. निवासस्थानांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे; पण शासनाकडेच निधी नसल्याने देणार कुठून. आधी तालुका व जिल्हास्थळाचा विचार केला जातो. नंतर ग्रामीण भागातील निवासस्थान दुरूस्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. सिंचन प्रकल्पाच्या दुरूस्तीचे काम सुरू आहे. यापूढे शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे काम सोसायटीकडे जाणार आहे. त्यांना शासनाकडून कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी जुन्या वसाहतीच्या इमारती कार्यालय म्हणून दिल्या जाणार असल्याची माहिती शाखा अभियंता झाडे यांनी दिली.